खोज

आइतबार मात्रै रुपन्देही प्रहरीले रुपन्देहीको सैन मैना नगरपालिका भड्छामा नदीजन्य पदार्थ दोहनका क्रममा ६ वटा टिप्पर र जेसिबी नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यसै गरी रुपन्देहीकै शुद्धोधनमा समेत केही दिन अघि नदीजन्य पदार्थ दोहनकै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले टिप्पर र जेसिवी नियन्त्रणमा लियो । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । हरेक दिन जसो रुपन्देहीका नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ । बदलामा नियन्त्रणको प्रयास निरर्थक हुँदै छ । पालिकाहरूले सामान्य जरिवाना गरेरै छाड्ने काम गरिरहेका छन् । केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै यस प्रकारका काममा संलग्न हुँदै आएको समेत खुलेको छ । रुपन्देहीको देव दह र पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ । नियन्त्रणको प्रयासमा भने पालिकाहरूको मौनता रहस्यमय छ । रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै होइन, अहिले नेपालका नदीहरूमा अस्वाभाविक दोहन बढेको छ । पालिकालाई नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा सरकारले दिएपछि निकै बेथिति बढेको छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अव्यवस्थित तवरले दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यो दोहन विगतमा पनि थियो, अहिले पनि रोकिएको छैन, अझ व्यापक भएको छ । त्यस्तो दोहन देशको हित र विकासका लागि भइरहेको छैन । निजी स्वार्थ र सम्पत्ति आर्जनका लागि भइरहेको छ । यसले भोलि आर्थिक विकास गर्नका लागि राज्य सम्बद्ध निकायलाई स्रोत र साधनको तीव्र अभाव हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा अवरोध आउन सक्छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतमा धेरै खालका स्रोत पर्छन्– वन, जङ्गल, पानी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदि । खास गरी यति बेला गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको अव्यवस्थित दोहन चरम रूपमा अगाडि बढेको छ । खोला, खानी खन्ने तथा उपयोग गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन छैन । अनुगमन छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विगत दुई दशकमा अव्यवस्थित रूपमा बालुवा, गिटी र ढुङ्गाको दोहन व्यापक भएको हो । कतिपय वर्तमान तथा पूर्वसांसद्, मन्त्री, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तादेखि प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका मानिससम्मको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नताका खबरहरू बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको समेत यसमा अझ बढी सक्रियता रहेको सुनिनु चिन्ताको कुरा हो । राजनीतिक तथा पदीय दुरुपयोगविना त्यस्तो संलग्नता सम्भव हुँदैन । अपराध र राजनीति मिसमास गर्ने विगतको द्वन्द्व तथा सङ्क्रमणकालीन समयको निरन्तरताका रूपमा अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्ति तथा घटनाहरू नियन्त्रण हुन नसक्नु भनेको दुर्भाग्य हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन प्रवृत्ति हरेक वर्ष ठिक यही बेला सुरु हुन्छ । यसमा राजनीति, आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसदेखि बाह्य प्रभावले काम गरेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे बचाउका लागि ल्याउनुभएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ तर चुरे भने बच्न सकेको छैन । पूर्व राष्ट्रपति यादव अहिले पनि चुरेमा भइरहेको साधन र स्रोतको दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।

तर, यो विषय व्यापक बहसको विषय बन्न सकेको छैन । चुरे दोहन केवल अहिलेको घटनासित मात्र सम्बन्ध छैन । यसको लामो विगतका साथै भूराजनीतिक विकास तथा गल्ती कमजोरी पनि छन् । अवपनि यसको समयमै नियन्त्रण, अनुगमन र रोकथाम हुन सकेन भने समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अव सरकारले कसरी हुन्छ अवैध दोहन तत्काल नियन्त्रण गरोस् । चुरे विनाशले हाम्रो समग्र वातावरण खलबलिन सक्छ । तसर्थ जति नदीजन्य पदार्थको दोहन बढ्छ, उति नै चुरे खलबलिने र खतराको सूचिमा पर्ने हुन्छ । यो विषयमा समयमै सोचिएन भने भोलीको दिनमा चुनौती खडा हुनेछ । खास गरी भोलीको पुस्ताका लागि आजदेखि नै हाम्रा अमूल्य निधिहरू जोगाउने विषयमा ध्यान जानु जरुरी छ । अमूल्य सम्पदा विनाशको असर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमाथि पर्ने निश्चित छ । तसर्थ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।