काठमाडौं, १२ जेठ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले करिब ५ हजार ५ सय जना सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खुलासा गरेको छ।
सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका ७ लाख ७६ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ०.७ प्रतिशत अर्थात् ५,५०० जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार, समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। सोही आधारमा झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ जरिबाना संकलन हुने देखिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया अझ एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
