खोज

बुटवल, १२ जेठ ।

मुलुकले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो र देश संघीय संरचनामा गयो । जसको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा तीनवटै तहमा सरकार गठन भई शासन सञ्चालन भइरहेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरेका जनअधिकार सुनिश्चित गर्न अझै पनि कानुनी तथा संरचनागत ढाँचा पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छैन ।

संविधानअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । कतिपय कानुनहरू संविधान तथा अन्य कानुनसँग बाझिएका छन्, जसका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने निर्माण गरिएका केही कानुन समयमै नियमावली नबन्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माणमा जति प्रभावकारी देखिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशले संघीय संरचनामा आफ्नो स्थान स्थापित गर्दै ८ वर्षमा ८५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । २०७४ साल माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको थियो । सोही वर्ष कानुन निर्माण वर्षकै रुपमा घोषणा गरेको थियो । सोही वर्ष ७२ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । तर संघीय कानुनहरूको अभावका कारण बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा कुल ९९ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । त्यस मध्ये सभाबाट पारित ८५, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण ८३, प्रमाणीकरणको चरणमा १ र फिर्ता भएको विधेयक ३ रहेका छन् । प्रमाणीकरण भएका १२ विधेयक मध्ये संशोधन विधेयक ११ सालवसाली विधेयक १५, मुख्य विधेक ५९ गरी ८ वर्षको अवधिमा ९९ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् ।

८ वर्षको अवधिमा विधेयकको अवस्था

–पहिलो कार्यकालको विधेयकको अवस्था उच्च
२०७४ सालबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालको १० अधिवेशनमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ७२ वटा संसदबाट पारित भए र ७२ वटा नै प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रमाणीकरण भएका विधेयकमध्ये ५२ वटा मुख्य विधेयक, ११ सालवसाली र ९ संशोधन विधेयक छन् । साथै, एक अध्यादेश पनि जारी गरिएको थियो भने १२ वटा विधेयक संविधान अनुसार निष्क्रिय भएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा विधेयकको अवस्था न्यून

दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको तथ्याङ्क हेर्दा हेर्दा हालसम्म सम्पन्न ६ अधिवेशनमा सभाबाट पारित १३, प्रमाणीकरण ११ वटा भएका छन् भने ३ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भएका छन् । प्रमाणीकरको चरणमा एक, प्रमाणीकरण भएका विधेयकमध्ये संशोधन २, सालवसाल ४ र मुख्य विधेयक ७ गरी जम्मा १५ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा कार्यसम्पादनको गति पहिलो कार्यकालको तुलनामा केही सुस्त देखिएको छ । अधिवेशनको संख्यामा वृद्धि भए पनि विधेयक निर्माण र प्रमाणीकरण दर घट्दो क्रममा छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा कानुन निर्माण भएका थिए भने दोस्रो कार्यकाल आधा समय बितिसक्दा जम्म ११ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । विधेयक भनेको प्रस्तावित कानुन हो भने विधेयक संसदबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने कानुनी दस्तावेज हो । मुख्य विधेयकहरू स्थायी रूपमा लागू हुने कानुनहरू हुन् भने, सालवसाली विधेयकहरू एक आर्थिक वर्षको लागि मात्र लागू हुने कानुनहरू हुन् । यो प्रत्यक वर्ष सरकारले आवश्यकता अनुसार ल्याउँछ । तर, प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रही बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय कानुनहरूको अभावले ठूलो अवरोध पु¥र्याएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ४ वर्ष अगाडि प्रदेशले ल्याएको थियो । पछि संघको कानुनसँग बाझिएकै कारण खारेज गरियो । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन पनि ४ वर्ष आगाडि नै ल्याएको थियो । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन पनि निर्माण गरिसकेको छ तर, संघीय ऐन नबन्दा यी कानुनहरूको कार्र्यावयनमा समस्या आएको छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । प्रदेशमा बनेका अधिकांश कानुनहरु कार्यान्वयनमै छैनन् । नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कतिपय कानुनलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिदैन । सरकारले आफूलाई सहज हुने कानुनी अवरोध फुकाउने कानुन अर्थात प्रकृयागत कानुन प्रशस्तै बनाएको छ भने सेवा क्षेत्रको कानुन निर्माणमा बेवास्ता गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरका अनुसार बनिसकेका केही कानुन हचुवाको भरमा बनाएको कारण कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यस्तै अघिल्ला कृषि ऐन, वन ऐन, प्राकृतिक स्रोत ऐनहरू प्रायः हचुवाका भरमा बनाइएका थिए, जसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ । यस्ता ऐनहरूको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने तयारीमा छौं ।

प्रदेशको अस्तित्व र स्वायत्तता पुष्टि गर्न संघ सरकारको तत्परता देखिदैन । कतिपय ऐनहरू संघले नबनाउँदा प्रदेशले बनाएको छ, ती ऐनहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । ऐन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा राजस्व संघमै जान्छ । जबसम्म स्थानीय तह र प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिँदैन, तबसम्म प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर नै रहनेछन् । “अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी धेरै अगाडि छौँ तर, संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगरेका कारण प्रदेशलाई कानुन कार्यान्वयन र बाँकी आवश्यक कानुन निर्माणमा समस्या र जटिलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ”–सभामुख घर्ती मगरले भने ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार, प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रमुख कानुन निर्माण लगभग पूरा भइसकेको छ । तर, अपाङ्गता, दलित, जनजाती र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही ल्याउनै पर्ने कानुन बनाउन बाँकी रहेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, संविधानले कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा संघीय र प्रदेश कानुनी संरचनाहरूबिचको मिलन अनिवार्य बनाएको छ । जसका कारण, संघीय कानुनी संरचनाहरूको अभावले प्रदेशका कानुनी संरचनाहरूको प्रभावकारिता प्रभावित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार कानुन निर्माणमा पहल गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नतिजा नदेखिएको कानुन विज्ञहरू बताउँछन । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “कानुन त बने, तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर भएकोले धेरै कानुन औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।” राजनीतिक अस्थिरता, नियमावली निर्माणमा ढिलाइ र केन्द्रसँगको समन्वय अभावले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती भएको पाण्डेले बताए ।

प्रदेशसभाले संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउन सजिलो भए पनि अनुसूची ७ र ९ मा संघसँग साझा अधिकार भएका विषयमा संघले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेश तहमा कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।

यद्यपि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुन, ऐन र नियम निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताका अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेका छैनन् । लुम्बिनीका कतिपय कानुनहरू संविधानसँग बाझिएका छन् भने, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।