काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै शिक्षा, सीएसआर, तथा आर्थिक स्थायित्व जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेको, साना व्यवसायीहरू संकटमा परेका र आर्थिक वृद्धिको दर कमजोर हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा समष्टिगत सुधारका लागि नेविसंघले ठोस माग अघि सारेको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हक व्यवहारमा लागू गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निसर्त, दिगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि सरकारले आफ्ना वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धिको मागसँगै विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने भनिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अनुसार ठूला उद्योगहरूले मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र सो कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन सीएसआर बोर्ड गठन गरी त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
साथै, वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भन्सार शुल्क र अन्य कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आईसीटी प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर कक्षहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी बजेटमा आवश्यक दरबन्दीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेविसंघले दिएको ध्यानाकर्षण पत्र समग्रमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, युवाको क्षमता विकास, सामाजिक उत्तरदायित्वको पारदर्शी कार्यान्वयन र आर्थिक स्थायित्वमा सरकारी नीति सुधार का स्पष्ट संकेतहरू बोकेको देखिन्छ।
