खोज

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना  रोक लगाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ फागुन ६ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। परमादेशमा त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक ठहर गरिएको छ।

त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ गते विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ संशोधन गरी उपप्राध्यापक र सहायकस्तर प्रथम तथा द्वितीय तहका पदमा १० वर्षभन्दा बढी अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गरेको थियो। यस संशोधन विरुद्ध मनिता खत्री लगायतले खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेदपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट बहिष्कृत गर्ने खालको नियम संविधानको समानताको हकविरुद्ध हुने स्पष्ट गरेको हो।

अदालतले खुला प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरजस्ता आधारबाहेक अन्य बन्देज लगाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै सबैलाई अवसर सुनिश्चित गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ। यस फैसलाले सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण कानुनी प्रष्टता प्रदान गरेको छ