खोज

बुटवल, ११ जेठ ।

निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका ५ वटा रिफ्रेस सेन्टर दोब्बर बढी समयसम्म पनि अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार नवलपरासीको बर्दघाट, रुपन्देहीको सालझण्डी, कपिलवस्तुको चनौटा, दाङ्गको लमही र बर्दियामा निर्माण सुरु भएका रिफ्रेस सेन्टरहरु सरकारकै बेवास्ताका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ योजना तर्जुमा गरेको र पुर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग किनारमा ५ वटा जिल्लामा निर्माण सुरु गरिएका ती रिफ्रेस सेन्टर पछिका सरकारले चासो नदिंदा अलपत्र परेको स्थानीयको भनाई छ । पटक पटक परिवर्तन भइरहने सरकार, राजनैतिक दल, गुट उपगुट तथा प्रतिशोधका कारण रिफ्रेस सेन्टरहरु समयमा निर्माण हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

वि.सं. २०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २ वर्षमा यी योजना पूरा हुने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म ३ वटा सुरु भएका पूरा हुन सकेका छैनन्, एउटा योजना सुरु नै भएको छैन भने एउटा सुरु भएपनि जग्गा विवादमा अलपत्र परेको छ । यो बिचमा ४ जना मुख्यमन्त्री बने पनि ती योजना अझै पूरा नभएका हुन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७७ सालमा यो योजना सुरु गरेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसको शुभारम्भ गर्दै तराइका पाँचै जिल्लामा बनेका यी सेन्टरले प्रदेशको पहिचान बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनीपछि ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसके तर यी योजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।

सैनामैना नगरपालिका –९ पिपलडाँडा (सालझण्डी नजिक) करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा बनेको यो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरमा पहिलो चरणको भौतिक काम सकिए पनि दोस्रो चरणको काम हुन नसक्दा विकासले टुलुटुलु गिज्याइरहेको छ ।

आराम गर्ने लगायत सुविधाका त कुरै छाडौं शौच गर्ने स्थान समेत नपाउँदा खाली स्थान र जंगलभित्र पस्नुपर्ने बाध्यता छ । यही समस्या समाधानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ जिल्लामा ५ वटा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर संचालन गर्ने योजना ल्याएर काम थालेपनि ४ वर्षमा पनि पूरा भएका छैनन् ।

पहिलो चरणमा ०७७ मंसिर १२ गते रुपन्देहीको सैनमैनाको पिपलडाँडा ३ करोड ५५ लाख ७९ हजारको ठेक्का योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी, काँग्रेसका डिल्ली चौधरी, एमालेका लिला गिरी र चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बने । एमालेले सुरु गरेको योजना भए पनि कुनै पनि सरकारका पाला योजनाले गति लिन सकेन ।

करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा बनेको यो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरमा पहिलो चरणको भौतिक काम सकिएपनि दोस्रो चरणको लागि कुनै बजेट छैन । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्नेे यो आयोजना प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या आएको खानेपानी तथा सडक डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख राजकुमार चौधरीको भनाई छ । “पहिलो चरणको सबै काम सम्पन्न भयो तर दोस्रोको काम सुरु गर्न बजेट अभाव छ, प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गरियो तर पर्याप्त बजेट पाउन नसक्दा अलिअलि मर्मत संभार मात्रै गरिएको छ”–चौधरीले भने ।

यता प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर आदित्य धिताल भन्छन्– “बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना भएपनि खानेपानी तथा सडक डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले स्टिमेट सहितको दोस्रो चरणको नक्साङ्कन, मूल्यांकन सहित नदिदा काममा ढिलाइ भएको छ ।”

यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार, निर्माण पक्ष र खानेपानी तथा सडक डिभिजन कार्यालयको समन्वय अभाव र ढिलासुस्तीका कारण चार वर्ष बित्न लाग्दा समेत पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण भएका संरचनाहरु पनि भत्किएको अवस्था छ । भवनका सिसाहरु फुटेका छन् । जतासुकै झाडी छ । संरचना बिग्रिएर भत्किदा पनि प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।

पहिलो चरणको ठेक्काको काम सकिएर भुक्तानीको काम पनि सकिएको तर दोस्रो चरणको लागि बजेट नभएको भन्दै आफू उम्किन खोज्दै छ डिभिजन कार्यालय ।

अब दोस्रो चरणमा फोहोर व्यवस्थापन, पार्क निर्माण, चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना भएपनि बजेट छैन । आयोजनाले यसको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारलाई पहिलो चरणको काम सकेर अपूरो रुपमै हस्तान्तरण गर्न लागेको थियो । तर सैनामैना नगरपालिकाले भने आफूहरुले निर्माण सम्पन्न नगरी नलिने बतायो । नगरपालिको दायित्व सम्झेर पटक पटक मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणीन्द्र शर्माको भनाई छ ।

“प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बिच कार्यविधी बनाइयो । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन, न त बजेट छुट्याउँछ, यसरी अलपत्र पार्नु थियो भने किन संरचना बने”–उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारको योजना भएकाले हस्तान्तरण नगर्दा सम्म आफूहरुको भूमिका नहुने नगर प्रमुख शर्माको भनाई छ । लामो दुरीका सवारी चालक र यात्रुलाई विश्राम र आरामका लागि महत्वपूर्ण हुने यस्ता आयोजनाको ढिलाइले सबैतिर आलोचना बढेको छ ।

स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरमा स्मार्ट रेस्ट रुम, शौचालय, सावर रुम, पार्क, पार्किङ्ग स्थल, सिटिङ्ग एरिया, पाथ वे, रोड एरिया, कार वासिङ्ग, चार्जिङ स्टेशन र ड्राइभर रुम लगायतका संरचना रहने योजनामा उल्लेख छ । रिफ्रेस सेन्टर नहुँदा चालकले लामो दुरीमा सवारी चलाउँदा थाकेर निदाउँदा दुर्घटना हुनुका साथै यात्रुले जथाभाबी दिशापिशाब गर्ने भएका कारण राजमार्ग वरपरका क्षेत्र दुर्गन्धित बनेका छन् । रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि राजमार्गमा हुने दुर्घटना समेत न्यूनीकरण हुने सुझाव ट्राफिक प्रहरी लगायत सबै क्षेत्रबाट आएपछि यो योजना सुरु भएको थियो ।

लामो दूरीमा यात्रा गर्ने सवारी साधनका चालक र यात्रुका लागि विश्राम स्थलका रूपमा अत्यन्त उपयोगी मानिएको यो केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरू आक्रोशित छन् । करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको यो केन्द्र यात्रीहरूका लागि शौचालय, आराम कक्ष र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । तर सरकार परिवर्तनपछि योजना उपेक्षामा परेको स्थानीयको आरोप छ ।

यो त प्रदेशको आवश्यकता हो, विलासिता होइन, एकजना ट्रक चालकले भने, “हामी जस्तो लामो यात्रा गर्नेका लागि यस्ता विश्राम केन्द्र अत्यन्त जरूरी छन् ।” त्यस्तै अर्का बस चालक भन्छन् “के गर्ने संरचना त बन्यो तर प्रयोग नहुँदै भत्किएछ ।”

प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा करोडौंको लगानी बालुवामा पानी भएको भन्दै जनस्तरबाट सञ्चालनको माग तीव्र बनिरहेको छ । “अब राजनीति होइन, सेवा दिनुहोस्,“ भन्दै स्थानीय युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट दबाब बढाउन थालेका छन् । विशेषत भौगोलिक रूपमा रणनीतिक स्थानमा रहेको यो केन्द्रबाट यात्रुहरू, चालकहरू मात्र होइन, आसपासका बासिन्दाहरू पनि लाभान्वित हुने थिए ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रिफ्रेस सेन्टर तीनबर्ष बितिसक्न लाग्दा सम्पन्न भएको छैन । पहिलो पटकको सम्झौताको म्याद सकिए पनि चरणबद्ध रुपमा सुरु गरिएको बहुवर्षीय आयोजनाको पहिलो चरणको काम नसकिएको अवस्था छ । बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि ३ सय मिटर तल पारिजात सामुदायिक वन हाताभित्र बनिरहेको यो रिफ्रेस सेन्टर निर्माणमा चरम ढिलाई भएको छ ।

२०७७ चैत ११ गते सम्झौता भई कोजु इन्जिनियरिङ सन्जय जेभी काठमाडौँले ३ करोड १८ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ असोज ११ मा पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेन ।

कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा निर्माणाधीन रिफ्रेस सेन्टर पनि पूरा भएको छैन । आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणको ठेक्का अनुसार निर्माणका धेरै काम सकिए पनि लाइट फिटिङलगायतका केही काम बाँकी रहेको छ । तर दोस्रो चरणका लागि यहाँ पनि बजेट आएको छैन । आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणको ४ करोड २ लाख ६७ हजार ६६१ रुपैयाँको ठेक्कामा ३ करोड ५५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । दाङको लमहीमा ठेक्का भएर काम सुरु गर्ने समयमा सो क्षेत्र वनको जग्गा भन्दै स्थानीयले विवाद गरेपछि काम रोकिएको छ । पहिले स्थानीय अजम्बरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने सहमति भएपनि पछि विवादका कारण रोकिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भन्छन्–अव बजेट छुट्याएर प्राथमिकतामा राख्छौं

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले रिफ्रेस सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको बताए । “अव आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ, यी योजनाहरु पूरा गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ”–उनले भने ।