खोज

बुटवल, ९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा गठन गरेका दर्जनौं संगठनात्मक संरचनाहरू अहिले सरकारकै लागि आर्थिक बोझ बन्न थालेका छन् । स्रोतसाधनको अभाव, कार्यदक्षताको कमी, र राजनीतिक भागबण्डा केन्द्रित नियुक्तिले यी संरचनाहरू निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूअन्तर्गत गठन गरिएका परिषद, बोर्ड, प्राधिकरण, र समितिहरूको स्थायित्व, दक्षता, र सेवा प्रवाहप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सकारको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका दर्जनौं अस्थायी संगठनिक संरचनाहरू अहिले सरकारका लागि आर्थिक बोझ बन्दै गएका छन् । संघीयताको अभ्यासका नाममा पछिल्लो केही वर्षयता स्थापना गरिएका यस्ता संगठनिक संरचनामा न स्रोतसाधनले सक्षम छन्, न त उनीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिएको छ ।
यस्ता संरचनाको मूल उद्देश्य प्रदेश विकास, सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन, र समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको भए पनि व्यवहारमा यी निकायहरू राजनीतिक भागबण्डा र स्रोतको अपव्यय का उदाहरण बनेका छन् । राजनीति दलहरूको भागबण्डा र कार्यकर्तामुखी नियुक्तिले गर्दा संरचनाहरू जनमुखीभन्दा दलमुखी बनेका छन्, जसले गर्दा ती संचनाहरु माथी प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भने कतिपय निष्क्रिय बन्न पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास निर्माणका योजना निर्माण र कार्यान्वयनको उद्देश्यका साथ गठन गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियरको रुपमा छवि राज पोखरेलको नियुक्ति छ । उनले प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको सेवा सुबिधा पाउने व्यबस्था छ । पोखरेल माओवादी कोटाबाट नियुक्त गरिए पनि वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारमा उनको पद यथावत् छ, प्राय यस्ता नियुक्ति सरकार फेरवदल सगँ फेरिन्छन तर पोख्रेल भने निरन्तर छन ।

जग्गा एकीकरण विकास समिति, जसले राजधानी स्थानान्तरण पछि राप्ती उपत्यकालाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्ने योजनाका लागी स्थानिय सगँ जग्गा सम्बन्धि समन्वय सहकार्य गरि सरकार र पूर्वधार प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरि विकास समिति गठन गरिएको हो । सोहि समितिको अध्यक्षमा काङ्ग्रेस निकट सुशील बस्नेत छन । समितिले पूर्वाधार प्राधिकरण मातहत काम गर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारीता नगण्य छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र पर्यटनको क्षेत्र हेर्ने र पर्यटन सम्बन्धि नितिनिर्माण तहमा सरकारलाई समन्वय गर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास परिषद गठन गरिएको छ जसमा कांग्रेस निकट राम जोशी कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । यो परिषदको निर्देशकले चार वर्षे कार्यकालसहित ११औँ तहको सेवा सुविधा पाउँछ । अहिले झण्डै ६ करोड बजेट सोहि परिषदमा छ । तर प्रदेश स्तरका पर्यटन क्षेत्रमा भएका उपलब्धि भने त्यति देखिदैन ।
युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत खेलकुद परिषद छ । अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री हुने व्यबस्था छ भने एमाले निकट तिरणदाज गौतम सदस्य सचिव छन् । यसमा प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको सेवासुबिधा लिने व्यबस्था गरिएको छ । ६ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिए तापनि परिषदको पहुँच र कार्यक्रम प्रदेशभरका खेलाडिलाई प्रभाव जमाउन नसकेको प्रदेशका खेलकर्मीहरूले बताउँछन ।

यस्तै सोहि मन्त्रालय अन्तर्गतनै प्रदेश युवा परिषद गठन गरिएको छ ।एमाले निकट हंसराज खनाल उपाध्यक्ष छन्। उनीले दशौँ तहको सेवासुबिधा लिन्छन । समग्रमा १ करोड बजेट विनियोजन भए पनि चालु खर्चतर्फको ४१ लाख मात्रै बजेट छ । लुम्बिनीका ४३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको संरचनाको कार्यक्षमता गम्भीर रूपमा प्रश्नवाचक बनेको छ। युवा परिषद युवाहरु बिच पुग्नै नसकेको युवाहरुको गुनासो छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चार परिषद बनाईएको छ जसले प्रदेशभरका सञ्चार क्षेत्रलाई संबोधन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, तर सरकारको वेवस्ताका कारण कार्यविधि नबनेको र बजेट अभावका कारण संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। उपाध्यक्ष एमाले निकट मिलन गाहा नियुक्त भएका छन्, तर उनीको नियुक्ति कागजमा मात्र समित छ ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड गठन गरिएको छ । सोहि संरचनामा माओवादी केन्द्र निकट टीकाराम पोखरेल उपाध्यक्ष छन् । एघारौँ तहको नियुक्ति भए पनि सेवा सुबिधामा भने व्यबस्थित कार्यालय, कर्मचारी र सवारीसाधन केही छैन । उनले आफ्नै साधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् ।

दलिय भागबण्डाका लागी नयाँ संरचना थपिदै

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका ५२ प्रतिशत महिललाई संबोधन गर्ने गरी महिला परिषद गठनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । उक्त परिषद गठनका लागी विगतको वर्ष नै १ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि अहिले आएर मात्रै नीति कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । लुम्बिनीको कला, साहित्य र संस्कृति सम्बोधन गर्ने लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन, गर्ने भनि निति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य र अपन्त्व लिने गरी लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको अवधारणा पनि प्रदेश सरकाले ल्याएको छ ।

बाकेमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रको नितिगत ,संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा बिकास गर्ने भने बिधेयक यस अघि नै सदन बाट बहुमतले पारित गरि प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणिकरणको लागि पठाईएको थियो तर बिधेयकमा केही त्रुटिहरु भएको कारण प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तीले सच्चयाएर ल्याउन भनी फिर्ता गरिदिएका छन । अहिले सम्म कर्मचारीद्धारा संचालित सुशासन केन्द्र अहिले उक्त प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा ११ औँ तहको सुविधा दिने गरी दलगत भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। सोहि सुशासन केन्द्रमा प्रदेश सरकारको तालिम र गोष्टिको लागि मात्रै समित बजेट छुट्याईन्छ ।

यस्ता संरचन परिचाल गर्न सरकार सगँ न प्रयाप्त साधन स्रोत छ न त कुनै दिर्घकालिन योजना नै छ । अहिलेको अबस्थामा कतिपय बजेट अभावले त कति प्रमुख व्याक्तिको कार्य शैली क्षमता, कार्यदक्षता र जनशक्ति अभावले निस्क्रिय बनेका छन भने कतिपय संरचनालाई निमार्ण गरिए पनि पूर्णरुमा कार्यन्वयनमा लैजान सरकारले सकिरहेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल भन्छन “संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा संघकै अनुकरणमा संरचना थपिए, तर अब यस्ता संरचना आवश्यक छन् कि छैनन् भनेर गहिरो बहस हुन जरुरी छ।” यता सरकारको राजस्वको दायरा साघुरिदै गएको छ भने अर्को तिर थपिदै गएका संरचनाले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पार्न सक्छ । उनका अनुसार, प्रदेशले आफ्नो आय स्रोत र राजस्व विस्तार नगरेसम्म यस्ता संरचना चलायमान हुन सक्दैनन ।
अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीका अनुसार, “संघीयताअन्तर्गत प्रदेश सरकार स्वायत्त भनिए पनि, अझै पनि संघकै इसारामा चलेको छ। नीति कार्यक्रम राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै अस्थिर भइरहेका छन्।” मन्त्रालयले नै कार्यसम्पादन गर्न जरुरि छ उस्तै प्रकृतिका यस्ता खालका धेरै संरचना आवश्यक छैनन् प्रदेशलाई आर्थिक बोझ मात्रै हुन । “परिणाम आउन सकेन भने यस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्छ,” कार्कीका अनुसार, आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले अब खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्ने र केवल दलको भागबण्डा नभई कार्यक्षमता हेरेर नियुक्ति गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका संगठनिक संरचनाहरूले विकास र सेवाप्रदायक बन्ने आशामा गठन गरिए पनि, अहिले ती संरचना आफैं सरकारका लागि बोझ बनेका छन् । राजनीतिक स्वार्थ, स्रोतको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा यी निकायहरू ‘कामभन्दा पदका लागि बनाइएका संरचना’ मा सीमित हुन थालेका छन् ।