सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।

गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा उक्त निवेदन पेश गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए, तर सर्वोच्चले त्यसलाई अपरिपक्व ठहर गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

यसपटक दर्ता गरिएको निवेदनमा गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यता र पेशागत अनुभव राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नपुग्ने दाबी गरिएको छ। उनीसँग आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित योग्यता नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा मात्र शैक्षिक पृष्ठभूमि रहेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, नियुक्तिपूर्व सिफारिस समिति सदस्यका रूपमा रहेका व्यक्तिको राजीनामापछि पौडेल आफैं नियुक्त हुनु सन्दिग्ध भएको भनिएको छ।

निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक व्यक्ति ठहर गर्दै, सिफारिस प्रक्रिया नै स्वार्थपूर्तिमा आधारित रहेको र नियुक्ति “म्याच फिक्सिङ” शैलीमा गरिएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनका दफा १५, २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको भन्दै पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार निवेदन हाल अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको छ। पौडेल मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए र भोलिपल्ट शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्।