काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा बहस प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि उच्च अदालत बुटवलको इजलास—न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास—ले आजै आदेश सुनाउने तयारी गरेको हो।
मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस बिहीबार र शुक्रबारसम्म चलेको थियो। सुरुमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरे भने, छवि र रविका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। बिहीबार छविका वकिलको बहसपछि सरकारी वकिलको बहससमेत सम्पन्न भएको थियो। अन्तिम दिन शुक्रबार जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए भने त्यसपछि रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा राख्ने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदै छविको हकमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। त्यसपश्चात्, दुबै जनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गर्दै थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए।
यी निवेदनहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित दायर गरिएकाले अदालतले विस्तृत सुनुवाइ गरेको हो। अब अदालतको आदेशले रवि र छविको कानुनी अवस्थालाई महत्वपूर्ण मोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
