खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको नयाँ स्वरूप मात्रै भएको विश्लेषकहरूको भनाई छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशबासीमाझ खासै उत्साह भर्न नसकेको अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका बिषय अधिकांश पुरानै ढर्राका छन । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित बन्दै गएको छ । आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पुरानो बर्षको समीक्षाका साथै जनतालाई आकर्षित बनाउने नयाँ र प्रभावकारी योजना प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो तर उही पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ चरितार्थ भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा फूलबुट्टा भरिएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिने काम भएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गरालाई सधैं हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । साथै, प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्गानिक खेतीलाई विकासगरी प्रदेशलाई अर्गानिक खेतिको हवको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने योजना ल्याइएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो । यसलाई नयाँ स्वरूपमा सिंगार्ने काम मात्रै भएको छ । त्यसैगरी ‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार’ तथा ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता नागरिक अभिमुखी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । लोकप्रिय जस्तै लाग्ने यी कार्यक्रमले प्रदेशबासीमा नयाँ उत्साह सिर्जना सक्ने देखिदैन । अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तथा रामपुर–चापाकोट शहर विकास जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा राजधानी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्यान्वयन तथा सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको सार बिषयबस्तु यिनै हुन । यी सवै कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा कपी पेष्ट गरिएको भन्दा फरक पर्दैन । हरेक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसैगरी जनतालाई आश्वासनका पोका बाँडिन्छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कति प्रतिशत लागू भयो वा पूरा भयो भन्ने बिषयमा सरकारले कहिलेपनि समीक्षा गरेन । यो अत्यन्त चिन्ताजनक कुरा हो । केवल जनतालाई भ्रमित गर्न यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गर्दछन । आयातमुखी वा करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रयोगमा जाने वा आत्मनिर्भरतामा केही न केही पहल गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यी सवै जनतालाई आश्वासनको पोका मात्रै बाँड्ने काम हो । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र काम अर्कोतिर हुने गरेकोले जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यी कार्यक्रम घोषणाका लागि घोषणामात्र नहोस् भन्नेतर्फ खबरदारी जरुरी छ । पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा नीति कार्यक्रम उल्लेख छ । यो बर्षौदेखि सर्दै आएको कर्मकाण्डी जस्तै कार्यक्रम हो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लहडका आधारमा नभई माग र आवश्यकताका आधारमा होस् । अव नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा नयाँ बजेट बनोस् । नीति तथा कार्यक्रम नियमितता र औपचारिकतामात्रै नहोस् भन्नेतर्फ सजगता आवश्यक छ ।