खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज सोमबार प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले आश्वासनका पुलिन्दाले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने कुरामा सन्देह छैन । किनभने हरेक बर्ष प्रदेश सरकारले यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनमा आउनेदेखि जनतालाई आश्वासनका ललिपप दिनेखाले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विशेषता नै वन्दै आएको छ । यद्यपि यो रोग प्रदेशदेखि संघीय सरकार र अरू प्रदेशसम्म फैलिएको छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको मल कारखानाको विषय यो बर्षपनि प्राथमिकतामै पर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले भन्दै आएका छन । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थागत मूख्य मन्त्री शंकर पोखरेलको पालादेखिको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा मल कारखाना खोल्ने कुरा पर्दै आएको छ तर प्रदेशमा ६ वटा मूख्यमन्त्री फेरिए ।

मल कारखानाको कुरा केवल आश्वासनमै सीमित वनेको छ । उता प्रदेशदेखि संघीय निर्वाचनमा दलहरूको प्रतिवद्धता आउँछ– मल कारखाना खोल्ने कुरा । दलहरूको घोषणापत्रमै यो बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिन्छ– मल कारखाना स्थापना गर्ने । जब चुनाव सकिन्छ दलहरूको प्रतिवद्धताबाट यो बिषय बिस्मित हुन्छ । धेरै भयो नेपाल सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको । बर्षौदेखिको यो प्रयासले यसपटक सार्थकता नपाउने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक पनि मल कारखानाको विषय उठाउनु भएको छ तर मल कारखाना खोल्ने विषयमा ध्यान पुग्दैन । किन ? त्यसको पछि ठूलै विचौलियाको हात हुन सक्छ । नेपालमै मल उत्पादन भयो भने विदेशबाट मल आयात गर्दा कमिसन खान पल्किएकाहरूको रोजीरोटीमात्रै होइन, त्यसको आडमा नेताहरूको रजाई समेत गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । त्यसकारण मल कारखानाको बिषय संघीय र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने मात्रै हो । मल कारखाना पनि बार्षिक क्यालेण्डर जस्तै वनेको छ । हरेक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम बन्दा यसको पर्दा उघारिन्छ अनि बन्द गरिन्छ ।

हामी सवैलाई थाहा भएको बिषय हो– नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । यहाँका ८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन । तर हरेक बर्ष किसानले मलको अभावमा उत्पादन कटौतीमा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । समयमै मलको सहज आपूर्ति नहुँदा धेरै किसानले गरेको मेहनत खेर जाने गरेको छ । अव फेरी किसानहरूले बर्षे खेतीको तयारी गर्ने बेला भैसकेको छ । हरेक बर्ष जस्तै गत वर्ष पनि किसानले मलको अभावको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । सरकारले मल कारखाना त खोलेन, किसानलाई आवश्यक मल समेत बेलैमा दिन सक्दैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एकतिहाई योगदान पु¥याएको छ ।

मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति पनि कृषिमै निर्भर छन् । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझै पनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण वा वैज्ञानिकीकरण गर्न राज्यको प्रबद्र्धनात्मक नीतिसँगै यस क्षेत्रतर्फ लगानी पनि उत्तिकै जरुरी छ । तसर्थ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मात्रै होइन, संघीय सरकारले समेत मल कारखाना स्थापनाका लागि धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा अव साँच्चै व्यवहारमै देखियोस् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखानाको कुराले निरन्तरता पाउनेमात्रै होइन, कार्यान्वयनमा देखिने वातावरण वनोस् । नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेटमा नपर्ने अवस्था कम्तिमा यसपटक अन्त्य होस् ।