खोज

बुटवल, ५ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर विकासलाई प्राथमिकता दिएता पनि नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा आएको छ । यसमा कृषि, युवाशक्ति, स्वदेशी उत्पादन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वन, सहरीकरण, सामाजिक न्याय र वित्तीय अनुशासनका पक्षहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अघिल्लो बर्ष पनि यस्तै मिठा नारा सहितका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । तर शव्दमा मिठास पन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र स्पष्टतामा भने कमजोर देखिन्छ ।

कृषि र युवाशक्तिमा लगानी

“कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिः लुम्बिनी प्रदेशको नारा” अन्तर्गत आधुनिक, व्यावसायिक र जैविक कृषि प्रवद्र्धनमा ध्यान दिइएको छ । यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणः आधुनिक कृषि उपकरण, प्रविधि, मल वितरण, सिंचाइ, बीउबिजन र कृषि बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विदेश फर्किएका युवाको सीपको उपयोगः कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न युवालाई लक्षित अनुदान, घरदैलो प्राविधिक सेवा, तथा लोपोन्मुख बालीको संरक्षण गरिनेछ । यी कार्यक्रम नीति कार्यक्रमले समेटेको छ ।

स्वदेशी उत्पादन र सीप आधारित उद्यम

“स्वदेशी उत्पादनको उपयोगस् समृद्ध प्रदेशमा सहयोग” भन्ने नारासहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने योजना अघि सारिएको छ । जसमा स्थानीय उद्योगलाई कच्चा पदार्थ, सुलभ कर्जा तथा बीउबिजन उत्पादनमा प्रोत्साहन दिइनेछ । दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल, सीप विकास तालिम र प्रवासी युवाको सीपको अभिलेखीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।

पूर्वाधार र यातायात सुदृढीकरण

प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना निर्माण, नयाँ झोलुंगे पुल, सडक मर्मत, सूचना बोर्ड स्थापना गरिनेछ । सवारी सेवा अनलाइनः “मोबाइल हातमाः यातायात सेवा साथमा” नीति अन्तर्गत सवारी राजस्व प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ ।

सिचाइ, ऊर्जा र सहरी विकास

सिचाइ गुरुयोजना र जलवायुअनुकूल बहुउद्देश्यीय योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्युत र खानेपानी पहुँचः “एक घर, एक धारा” कार्यक्रममार्फत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दासम्म आधारभूत सेवा पु¥याइनेछ । सहरी सौन्दर्यकरणः बस्ती संरक्षण, वृक्षारोपण, हरियाली विस्तार गरी सहरी सौन्दर्य विकास गरिनेछ ।

शिक्षा र सीप विकास

“मेरो विद्यालयः मेरो दायित्व”, “पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै”, “शिक्षासँगै सीप पनि” अभियानमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित नवप्रवर्तन इकाइ, इन्टर्नसिप कार्यक्रम, र विदेशी विद्यार्र्थीका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा र प्रविधि

“मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक, लुम्बिनीको आधार” नारा अघि सार्दैः विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार, योग–ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सुदृढीकरण गरिनेछ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल २०० शैयामा स्तरोन्नति गरी शल्यक्रिया, मुटु, मृगौला, क्यान्सर उपचार तथा आँखाको नानी प्रत्यारोपण जस्ता सेवा सुरु गरिनेछ ।

सामाजिक समावेशिता र महिला सशक्तिकरण

“लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” महिला विकास परिषद् गठन, बालमैत्री अभियान, ज्येष्ठ नागरिक सशक्तिकरण, सडक बालबालिका उद्धार तथा पीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) सञ्चालन गरिनेछ । युवाका लागि स्काउट, फेलोशिप, युवा क्लब लगायत नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

वन, वातावरण र पर्यटन

हरियाली पूर्वाधारः सतिसाल, विजयसाल संरक्षण, वृक्षारोपण, नदी संरक्षण र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनः लुम्बिनी विकास प्राधिकरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवासी पर्यटन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापन

चालु खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिइनेछ । दोहोरोपन अन्त्य, स्रोत सुनिश्चित आयोजना, र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनका लागि समन्वयात्मक रणनीति अपनाइनेछ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यका हिसाबले दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर विकासतर्फ उन्मुख देखिए तापनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, प्राथमिकताको ठोस वर्र्गीकरण र अघिल्लो वर्षका कार्यान्वयन अनुभवको समीक्षा अभावले यसलाई व्यवहारिक भन्दा बढी कागजी बनाएको छ । आकर्षक नाराहरूले मात्र परिणाम दिन सक्दैनन्, त्यसका लागि नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी योजना, अनुगमन प्रणाली र राजनीतिक इच्छाशक्ति र दक्षजनशक्ति अपरिहार्य देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ कि मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा सीमित हुन्छ भन्ने यथावत छ । बजेट विनियोजनको चलि आएको प्रवृत्ति राजनीतिक भागबण्डा, दोहोरोपन, र समान विकासको अभाव प्रदेश सरकारको पुरानै चुनौती हो । यसलाई प्रदेश सरकारले समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।