खोज

बुटवल, ५ जेठ ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालका तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वयको कमी बारम्बार सतहमा देखिने गरेको छ।

संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको विवादपछिको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेश सरकार र दाङको राप्ती गाउँपालिकाबीच देखिएको विवाद हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा अहिले गहिरो द्वन्द्वमा सुरु भएको छ।

राप्ती चेम्बर अफ कमर्सको साधारण सभामा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेआम आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । अध्यक्ष बिष्टले, “ भने पूर्वधार निर्माण भैसकेको छ अब राजधानी बुटवल फर्काइदिए पनि फरक पर्दैन,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसको प्रतिउत्तरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो भनाइ गैरजिम्मेवारीपूर्ण र असंवैधानिक ठहर गर्दै, “प्रदेशसभा दुईतिहाइको बहुमतले राजधानी देउखुरीमा ल्याएको हो,” भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभा भवन लगायत अन्य संरचना राप्ती गाउँपालिकामै रहेका छन्।

राजधानी क्षेत्रका रूपमा गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडा पनि समावेश गरिए तापनि संरचनागत रूपमा केन्द्र राप्तीमै रहेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यालय समेत राप्ती गाउँपालिकाको भवनमै सञ्चालन हुँदै आएको छ। राजधानी व्यवस्थापनका बिषयमा सबै राजनितिक दल दलिय स्वार्थ भन्दा माथी उठ्न नसक्दा पूर्वसहकार्य तर वर्तमान टकराव सुरु भएको हो ।

प्रकाश बिष्ट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् र राजधानी व्यवस्थापनको सुरुवाती चरणमा तत्कालीन माओवादी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई अग्रस्थानमा सक्रिय सहयोग गरेका थिए। तर अहिले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँगको सम्बन्ध विग्रिएको देखिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइमा, बिष्टको सम्बन्ध लुम्बिनीका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि सौहार्दपूर्ण थिएन। नेपालको संविधानले संघीय संरचना अन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयका आधारमा काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखबीचको यस्तो सार्वजनिक टकरावले संघीय अभ्यासको मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।