खोज

बुटवल, जेठ ५ गते ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी विषयहरुलाई समेटेर सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका विविध विषय समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने तथा जनताको विश्वास जित्ने दिशा तय गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने, तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशलाई संस्थागत बनाउने कानुनी तथा जनशक्ति सम्बन्धी आधार तयार गर्ने बताइएको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालनलाई बल दिइएको छ भने सुशासन, नागरिक मैत्री प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘मोबाइल हातमा–प्रदेश सरकारका सेवा साथमा’ जस्ता अभियान अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गरालाई सधैं हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । साथै, प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्गानिक खेतीलाई विकासगरी प्रदेशलाई अर्गानिक खेतिको हवको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने योजना ल्याइएको छ ।
‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार’ तथा ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता नागरिक अभिमुखी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तथा रामपुर–चापाकोट शहर विकास जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा राजधानी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्यान्वयन तथा सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

वन्यजन्तु पीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन, शिक्षासँगै सीप, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी २०० शैयामा विस्तार, विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा देउखुरीमा जलवायु केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, सर्पदंश उपचार विस्तार तथा विद्यालय–समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।