खोज

मौद्रिक क्षेत्रको बागडोर सम्हालेको हुन्छ केन्द्रीय बैंकले । बैंकिग क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । साथै बैंकहरूको बैंक र सरकारको बैंकको रूपमा काम गर्दै मुद्राको पूर्तिमाथिको नियन्त्रणद्वारा मुद्रास्फीति र मुद्राविस्फीति नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने दायित्व पनि केन्द्रीय बैंकले नै निर्वाह गर्दछ । यतिमात्र नभएर सार्वजनिक बजेटले राखेका उद्देश्य प्राप्तिका निम्तिसमेत केन्द्रीय बैंक लागि पर्दछ । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुने भएकाले यसको नेतृत्व गर्ने गभर्नर पद, निकै महत्वपूण मानिन्छ । त्यसैले गर्भनरको नियुक्ति अति सम्वेदनशील विषय हुन्छ । देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकमा गत चैत्र २४ गतेदेखि गभर्नरको पद रिक्त अवस्थामा छ । डेपुटी गभर्नरले कामु गर्भनरको रूपमा देशको केन्द्रीय बैंक चलाएको पनि एक महिनाभन्दा बढि भइसक्यो । अझैसम्म सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी गराउनुपर्ने व्यवास्था छ । तर, कानुनमा लेखिएका कुराहरूको समते वेवास्ता गर्दै राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डामा रुमलिएको हुँदा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्त गर्नका निम्ति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन नभएको पनि होइन, तर, समितिका सदस्यहरूमध्ये पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ । भर्खरै मात्र अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेल आफै गर्भनर बन्ने दाउमा सिफारिस समितिबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । गभर्नर नियुक्तिको विषय झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले पराकाष्टा नाघेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि अर्थ मन्त्रालयमातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो । यस्तो मापदण्डकाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत प¥यो । कायममुकायम गभर्नरले डा. गुणाखर भट्टको राजिनामा स्विकृत नगर्दा उनको गभर्नर बन्ने सम्भावना न्यून रह्यो । त्यसैगरी सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । पुनः सिफारिस समितिका सदस्य पद डा. विश्वनाथ पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिई गर्भनर बन्ने दौडमा रहेको भन्ने खबरले गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियाले नराम्रो नजिर स्थापना गर्दे छ । देशको स्वायत्त निकायमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्व मानचित्रमा नेपाली राजनीतिको धरातल प्रष्ट पारेको छ ।

ऐनमा कस्तो छ व्यवस्था?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्न बनेको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंक गभर्नर पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले गभर्नर तथा सञ्चालकबारे ब्याख्या गर्दै उल्लेख गरेको छ, “‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ ।” राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौति
देशको सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हुँदा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । त्यसैगरी नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का अनुसार नेपालमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङ (सीएफटी) मापदण्डमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिलाई नयाँ गभर्नरले एन्टी मनी लाउन्डरिङ र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङलाई कडाइ गरेर भए पनि देशको शाख बचाउनुपर्ने चुनौति रहेको छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ८ खर्बभन्दा बढी रकम अधिक तरलताको रूपमा यत्तिकै रहनुले अर्थन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले बैंकको लागत बढाइरहेको छ । यही कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको व्याजदर घटाउँदै लगेको छ ।

यसले पूँजी पलायनको खतरा बढाउँदै लगेको छ । पूराना ऋणहरू उठ्न नसकी खराब कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने र नयाँ लगानी पनि बढ्न नसक्दा कूल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ । गुणात्मक कर्जा वृद्धि, बचतमा न्यायोचित ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यसका लागि नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनसके नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् त्यस्ता विषयहरू सम्बोधन हुन सक्दथयो । अहिले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुनुले थप चुनौति सृजना गरेको छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च प्रतिष्र्धा बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले नित्याएको जोखिम तथा बढ्दो वित्तीय अपराधजस्ता चुनौतिहरू देखा परेका छन् । यसको समाधानका लागि नयाँ गभर्नरले नयाँ ढङ्गले मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको नेपालको बैंकिग, मौद्रिक र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकिग र मुद्रा बजारबारे राम्रो ज्ञान र अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको समयसन्दर्भमा सरकारसँग टक्कर लिनेभन्दा पनि समन्वय गरी अगाडि बढ्ने खालको गर्भर आवश्यकता छ ।

अबको बाटो
देशको मौद्रिक निकायलाई राजनीतिक स्वार्थका नाममा नेतृत्वविहीन बनाइरहने सरकारका ठूला दलहरूले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । आम नेपालीले गभर्नर नियुक्तिको विवादलाई स्पष्टसँग हेरिरहेका छन् । गभर्नर सिफारिस समितिमा आफ्नै दलका मान्छे नियुक्त गर्ने, गभर्नर नियुक्त गर्न डेपुटी गर्नभनरको राजिनामा स्विकृत गराउन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै कामु गभर्नरलाई दबाब दिने, समितिले स्वयत्तरूपमा काम गर्न नपाएको भन्दै सदस्यले राजिनामा दिनुपर्ने, फेरि समितिकै मान्छेलाई गभर्नर बनाउने प्रपन्च थालनी गर्ने, यहाँसम्म कि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न उमेर हदसमेत बढाउन उद्दत राजनैतिक संस्कार अत्यन्त्य घृणित छ । अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दा समभावना हुँदाहुँदै पनि देश पछाडि परिरहेको स्पष्ट छ । बेलैमा सच्चिनुपर्ने र देशको हितका निम्ति राजनैतिक स्वार्थलाई तिलान्जली दिनसक्ने नेतृत्व आम जनताले रोज्ने भएकाले सत्तासिन दलहरू समयमै सच्चिनु आवश्यक छ । अतः राजनैतिक स्वार्थ छोडी चाडोभन्दा चाडो गभर्नर नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकलाई सही नेतृत्व दिन राजनैतिक दल एक हुनु आवश्यक छ ।