खोज

लमही, ०५ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सरकारको ल्याण्ड पुलिङ योजना अझै अन्तिम चरणमा पुग्न सकेको छैन । तर अहिलेकै अवस्थामा पनि ‘अंशबण्डा’ को नाममा जमिन बिक्री सुरु भएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले यस्तो किनबेचलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरी रोक लगाएको छ । तर, राप्ती गाउँपालिका ३ र ४ सहितका भूभागमा पुरानै कित्ता कायम गरेर अंशबण्डा बनाइने र जमिन बिक्री गरिने क्रम रोकिएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रमुख छबिराज पोख्रेलले भने, “ल्याण्ड पुलिङको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन, अन्तिम चरणमा रहेको छ, कित्ताकाट समेत भएको छैन । यस्तो अवस्थामा असबण्डा बनाएर हुने कारोबार कानुनविपरीत हो र यसले दीर्घकालीन रूपमा राजधानी योजना नै संकटमा पार्न सक्छ ।” उता राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष वीर बहादुर चौधरी आफ्नो अगाडि जग्गा दलालले खुल्ला पलटिङ गरी किनबेच भएको बताए । जग्गा धनी हामी घर छुट्टीयौ अशाबण्डाको सिफारिस दिनुहोस् भन्छन । बाध्यताबस दिन्छौ । तर नियत भने भित्रभित्रै जग्गा पलटिङ हुन्छ चौधरीले भने ।

यसबीच, स्थानीय बासिन्दाहरू भने लामो समयदेखि अनिश्चिततामा राखिएको भन्दै बाध्य भएर जग्गा बेच्नुपरेको तर्क गर्छन् । कानुनविद्हरू भन्छन्’ असबण्डाको नाममा हुने किनबेचले न खरीददारको स्वामित्व सुरक्षामा हुन्छ, न नै योजनाको उद्देश्य पुरा हुन्छ ।’ यसबीच, लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा रहेका संरचनाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक मञ्चमै झल्किएको छ । हालको प्रदेश सरकार, प्रमुख रूपमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टबीचको सम्बन्ध चिसिंदै गएको देखिन्छ ।

एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष विष्टले, भने–“अब अति भयो, राजधानी बुटवल नै फर्काइदिए पनि हुन्छ,” भनेर दिएको अभिव्यक्तिपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले सोही कार्यक्रममा प्रतिकृया दिँदै त्यसलाई ‘गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’ को संज्ञा दिए । मुख्यमन्त्रीले भने, “राजधानी आएर यहाँका जनताले सजाय पाए भन्ने भनाइ सस्तो लोकप्रियताको लागि हो। देउखुरीमा राजधानी सजिलै आएको होइन, प्रदेशको आवश्यकता अनुसार आएको हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उल्टो कुरा गर्नु अनुचित हो ।” विवादको मूल जड १५ सैयाको अस्पताल उद्घाटनका र रोक्का जग्गा फुकुवा सन्दर्भमा रहेको बताइन्छ ।

राजधानी व्यवस्थापन र स्थानीय सहकार्यको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध जटिल बन्दै गएको यो घटनाले देउखुरीको भविष्य र राजधानी स्थायित्वमै प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा राप्तीसहित गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको केही वडा राखिएपनि अहिले सरकारका करिब सबै संरचना राप्ती गाउँपालिकामै रहेका छन् । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ लाई राजधानीमा समेटिए पनि अहिलेका अधिकांश संरचना राप्तीमै छन् ।