खोज

बुटवल, ४ जेठ ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ३ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । सोही आधारमा हेर्दा यो वर्ष ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु बढ्दै गएको छ, जसले बजेट खर्चमा प्रदेश सरकारको कमजोरी र अनियमितता झल्काउँछ । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।

प्रतिशतमा सुधार देखिए पनि रकममा वृद्धि हुन नसक्नु सरकारको असक्षमता हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बेरुजुको दर प्रतिशत भने घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु दर १.६० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा त्यो दर घटेर १.१३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यद्यपि प्रतिशतमा सुधार देखिए पनि वास्तविक रकमको वृद्धिले वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको प्रमाणित गर्छ । यो अवस्था नियमन, अनुगमन र खर्च प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको कुराको स्पष्ट संकेत हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले विनियोजन गरिएको बजेटबाट खर्च गरिएका रकमहरूमा लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएको अपारदर्शीता, अस्थिरता वा औपचारिक प्रक्रिया नपुगेको अवस्था हो ।

यसको अर्थ सरकारद्वारा खर्च गरिएका रकमको उचित अभिलेख नभएको, बिल वा भुक्तानी प्रक्रियामा त्रुटी रहेको वा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुका मुख्य कारण कानुनी अपूर्णता र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, “कानुन निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी ज्ञान तथा दक्षता अभाव छ”, सचिव पन्थीले भने , “प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति छैन र उपलब्ध जनशक्ति पनि आवश्यक दक्षता प्राप्त छैन । यही कारण बजेट खर्च तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता बढेको छ, जसले बेरुजु बढिरहेको छ ।”

आर्थिक सुशासनको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा बेरुजु रकमलाई लिइन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “बेरुजु रकम वर्सेनि बढ्दै जानु सरकारको खर्च प्रणाली, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र पारदर्शीतामा गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । यदि बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यो अवस्था आर्थिक दायित्वको संकटमा परिणत हुन सक्छ ।”

प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षलाई सुशासनका नारा लगाउनुभन्दा पनि आर्थिक अनुशासनमा बाँधिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजित थारुले भने, “बेरुजु हुनु, गर्नु र गराउनु आफैमा आर्थिक अपचलन हो । सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको विधिको शासनको उल्लङ्घन हो र यो एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । असुलउपर हुने बेरुजु भनेको सिधै भ्रष्टाचार हो, र त्यसमा रकम असुली मात्र नभई, भ्रष्टाचारको कसुरमा कानुनी कारबाही पनि आवश्यक छ ।” सरकारप्रति आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न जोड दिँदै, सुशासनको मर्म भनेकै आर्थिक अनुशासन भएको भन्दै तत्काल प्रदेश सरकारले शून्य बेरुजु नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित सदनमा आवाज उठाउने बताए । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि महालेखाले प्रदेशको बेरुजु उच्च रहेको देखाएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा, सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले बेरुजु असुलउपरको दर न्यून रहेको दाबी गरे । तर यता नियमित रितमा भने बेरुजु बढी भएको स्वीकार गरे ।, “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । मन्त्रालयहरूलाई पटक–पटक आर्थिक अनुशासनमा काम गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि जिम्मेवार मन्त्रालयहरूले गम्भीरता नदेखाएकाले बेरुजु बढेको हो”–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकममा देखिएको वृद्धिले सरकारको वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी लेखा प्रणाली, खर्चको निगरानी, आन्तरिक अडिट प्रणालीको मजबूतीकरण र जिम्मेवार निकायको जवाफदेही सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यदि सुधारात्मक कदम नचालिएमा हरेक वर्ष यस्तो बेरुजु रकम बढ्दै जान सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास योजनाको प्रभावकारिता, जनविश्वास र प्रदेशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पर्नेछ ।