खोज

गुल्मी, ०१ जेठ ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा एमाले मालिका गाउँपालिकाले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गाउँपालिकालाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको नेकपा एमाले मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष शोभाखर गिरीले जानकारी दिएका छन् ।ज्ञापन पत्रमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई, ल्याव, जिरो होम डेलिभरी, समुदाय स्तरको बालशिक्षा, विद्यालय, वडा कार्यलय र गाँउपालिकाको समग्र काममा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरि गरिएको निर्णय तत्काल सञ्चाउन माग गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारी अपमानजनक ढङ्गले गरिएको निस्काशनले समग्र कर्मचारी र शिक्षकलाइ काम गर्न निरुत्साहित पारिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्याललाई बुझाईएको उक्त ज्ञापन पत्रमा जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा व्यापक कमजोरी, योजना छनोटमा पहुँचवालाको दबाब, विकास भन्दा बितरणमुखी प्रवृति,अनियमितता र अपारदर्शिता बढी रहेको जस्ता आरोपहरू लगाइएको छ । दलका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको योजना छनोट टुक्रे, आसेपासेमुखी र शक्तिशाली समूहको प्रभावमा हुनेगरेको आरोप लगाईएको छ ।

विपन्न, दलित, महिला, अपाङ्गता, जनजाति र किसान समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सामग्री खरिद र अनुदान वितरणमा कमिसनको खेले, सेवा प्रवाहमा सुशासनको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क लिने जस्ता कार्य संविधानको भावना विपरीत भएको आरोप छ । कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा निस्काशन गरिएको तथा काम गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउने वातावरण सिर्जना गरिएको गुनासो समेत गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक तथा जनमैत्री कार्यक्रमहरू बन्द गरिएको, महिला सहकारीहरूलाई सुदृढ गर्नुको साटो असहयोग गरिएको, निर्माणका कामहरू कम गुणस्तर भएको, खर्च र सेवा प्रवाह पारदर्शी नभएको जस्ता विषयमा तत्काल सुधारको माग गरिएको नेकपा एमाले मालिका गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले उक्त सबै आरोपहरू सरासर निराधार र गलत भएको बताएका छन । उनले प्रदेश सरकारले निदृष्ट गरेको कानुनलाई टेकेर पालिकाले त्यसको पालना गरेको बताए । अघिल्लो सरकारले आफै दरबन्दी सृजना गरेर अनावश्यक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई महालेखाले पनि पटक पटक बेरुजु निकालिरहेको अध्यक्ष अर्यालले बताए । “हामी स्थानीय सरकारमा भएकाहरूले प्रदेश सरकारको कानुन मान्दैनौ भन्नत भएन नी, उहाँहरूले लगाएका आरोपहरू गलत भन्दा पनि महा गलत छन,” अर्यालले भने । एमालेले भने उक्त विषयहरू तुरुन्त सुधार नभएमा पार्टिले चरणबद्ध रूपमा आफुहरू आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष गिरीले चेतावनी दिएका छन ।