© २०२३
काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जनाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, यसै अवधि भित्र नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र व्याजको रकम १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड पुगेको छ।
राजस्व बक्यौता भने २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ, जसमा १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड (४८.७३ प्रतिशत) को रकम न्यायिक पुनरावलोकनमा गइसकेको छ। यसले बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखाउँछ।
ऋण र व्याजको बारेमा, महालेखा परीक्षकले बताएको छ कि भाखा नाघेको ऋणको ६८.४७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो, जुन १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानले १ अर्ब २२ करोड ५० लाख सावाँ र ५ संस्थानले २४ करोड ६४ लाख व्याजको भाखा नाघेको छ।
यसैगरी, १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ऋण लगानी गरिएको छ, जसमा सावाँ १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र व्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ। महालेखा परीक्षकले यी रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्नु पर्ने औल्याएका छन्।