खोज

काठमाडौं ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि फैसला आजै आउने संकेत देखिएको छ। लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।

वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ‘श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको’ भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा सचिवालय उल्लेख भएकाले त्रुटि सच्याउँदै छुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गरिएको थियो।

लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको हो। यो प्रकरणमा ४२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।

माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिंदा अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। त्यसपछि लामिछानेले सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे र छुट्न नसकेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बाटो रोजेका हुन्। अब सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले लामिछानेको तत्कालीन कानुनी अवस्थालाई नयाँ मोड दिने सम्भावना देखिन्छ।