खोज

सरकारले अहिले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सरकारलाई बजेट बनाउन आवश्यक सहयोग र परामर्श दिने गभर्नर पद भने विगत एक डेढ महिनादेखि खाली छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा लिइने केन्द्रीय बैंक अहिले नेतृत्वविहीन छ । सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा थुप्रै प्रश्न उठेको छ । दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीमात्रै होइन, देशप्रतिको गैरजिम्मेवार शैली पनि हो । सरकारमा सहभागी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नरमा विवाद छ भन्ने यो ढिलाईले पुष्टी गर्दछ भने दुई पार्टीको जुँगाको लडाइँमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक कोपभाजनमा पर्नु चिन्ताको कुरा हो । देशको अर्थतन्त्र अझैपनि सही लयमा नहिँडेको अवस्थामा गर्भनरका लागि दुई ठूला दलबीच रस्साकस्सी चल्नु राम्रो होइन ।

यस्तो महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक खिचातानी भएपछि सबल अर्थतन्त्रको अपेक्षा र आकांक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? देशमा आर्थिक समस्या चाङका चाङ छन् र यो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि पनि आर्थिक रूपमा जनताको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक सुशासनको त धज्जी उडाउने काम जारी छ । सबल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुको सट्टा गभर्नरमा तेरो मेरो मान्छेको लडाई चलाउनु निराशाको आगोमा घ्यू थप्ने काम हो । देशको आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन, मुलुकको वित्तिय सन्तुलन कायम राख्न र बैंकहरूको नियमन गरि पुँजीको सही व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रबैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, लामो समय भैसक्यो मुलुकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई सुधारमा राख्न अहिले झनै सबल र सक्षम गभर्नरको आवश्यकता छ । मुलुक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसलाई हटाएर मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न राष्ट्रबैंकको भूमिका हुन्छ तर सरकार गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेर संसारलाई हसाउने काम गरेको छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो– देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने । यसका लागि गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वित्तीय अनुशासन, सबलीकरण र स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरले खेल्ने भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन् । देशको अर्थतन्त्रको नियामक निकाय नै नेतृत्वविहीन हुनु र यसको नियुक्तिमा दुई दलबीच मोलमोलाई चल्नु गंभीर चिन्ताको कुरा हो । राज्यको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण पद महिना दिनदेखि खाली रहँदा पनि सरकार र त्यसमा संलग्न ठूलो दल यो वा त्यो बहानामा उदासीन देखिनु दुई दलको गैर जिम्मेवार कृयाकलाप हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकारले आगामी जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी सल्लाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ठिक यही बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदलाई सत्तारूढ दलले दाउपेचको विषय बनाएका छन् । सहमति अनुसार गभर्नर पद नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । तर, कांग्रेसले पनि व्यक्तिको बिषयमा सही र उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा गभर्नर पदको लिलामी जस्तै भएको छ । सरकारका लागि यो बिषय लज्जाको बिषय बन्नुपर्ने हो । यसरी अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्दाको परिणाम समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । अव ढिलाई नगरी ऐन नियममा संशोधन गरेरै भएपनि गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई नगरियोस् । कुनै पार्टीको भन्दा पनि योग्य र सक्षम गभर्नरको चयनमा सरकारको ध्यान जाओस् । गभर्नरको बिषयले सरकार हल्लिने अवस्था आउनुले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जेहोस सरकार अव गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई गरेर सरकारको असफलता अझै असरल्ल नगर ।