सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, ३१ वैशाख।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ। बुधबार शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

रायाले प्रतिवेदन पेस गर्दै लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानको परिधिभित्र रही सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल ५ हजार ७५९ निकायको लेखापरीक्षण गरिँदा ९४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार परीक्षण गरिएको छ। यसमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। संघीय सरकारतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड, प्रदेश सरकारतर्फ ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड र समितिहरूमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु रहेको उल्लेख छ।

यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको जनाइएको छ। साथै, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघेको छ, जसमा संघीय कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब र समितिहरूको १ खर्ब १७ अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ।

प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, अनियमितता, सुधारका सिफारिस, कार्यान्वयन अवस्था र लेखापरीक्षणका निष्कर्ष समेटिएका छन्। रायाका अनुसार प्रदेशहरूको लागि अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको छ भने स्थानीय तहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।

यस वर्ष कार्यमूलक, वातावरणीय, सूचना प्रविधि र अन्य विशिष्ट विषयमा समेत लेखापरीक्षण गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै सुदृढ गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।