खोज

बुटवल, २९ वैशाख ।

नेकपा (एमाले)का लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद विष्णु पन्थीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले लगभग एक वर्षअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको खुलेको छ, तर उनी अझै कानूनी प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेका छन्। अदालतको आदेशमा स्पष्ट रूपमा पन्थी र गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर प्रालिका अर्का सञ्चालक देवराज खनालले १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको र सो रकम नतिरेपछि जनही ६ महिनाको कैद सजाय तोकिएको उल्लेख छ। पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिले २०७५ सालमा मुद्दा दर्ता गरेपछि लामो कानुनी प्रक्रिया पछ्याउँदै अदालतले २०७७ मंसिरमा बाँकी रकम तिर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो। तर आदेशको बेवास्ता भएपछि पुनः अदालतमा निवेदन दर्ता भयो र त्यसपछि पक्राउ आदेश जारी भएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई २०८१ असार १२ गते पन्थी र खनाललाई पक्राउ गरी मोरङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन पत्राचार गरिएको थियो। प्रहरीले सिंहदरबार प्रहरी वृत्तलाई खोजतलास गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो, तर हालसम्म उनीहरू कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरी फरारझैं रहेका छन्। काठमाडौं-२९ अनामनगरमा रहेको गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत विद्युत् सम्बन्धी सामग्री खरिदको क्रममा उठेको यो विवादले अब सांसद पन्थीको नैतिकता र कानूनी उत्तरदायित्वप्रति प्रश्न उठाएको छ।

पन्थी भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै यो कारोबारका लागि देवराज खनाल जिम्मेवार रहेको र आफ्नो नाम गलत रूपमा जोडिएको बताएका छन्। तर कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा अदालतले दुवैलाई बराबर जिम्मेवार ठहर गरिसकेको छ। अदालतले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आग्रह गरे पनि त्यसपछि पनि उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। यसरी एक जना सत्तारूढ दलका सांसदमाथि कैद सजायको आदेश जारी भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु कानूनी प्रक्रिया र प्रहरीको निष्क्रियता प्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।