खोज

सुर्खेत,२८ बैशाख ।
कर्णाली सरकारले निकै तामझामका साथ अघि बढाएको नारा थियो– अर्गानिक कर्णाली प्रदेश । सरकार गठन भएलगत्तै अगाडि बढाइएको मुख्य विषय नै अर्गानिक तथा विषादीमूक्त कर्णाली हो । ‘विषादीमुक्त प्रदेश’ बनाउने भनेर थालेको अभियान अहिले भने गफैमा सीमित बनेको छ । कर्णाली प्रदेश भित्रिने प्रमुख दुई नाकामा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने अवधारणा ०७५ सालमै प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरियो । दुई ठाउँमा प्रयोगशालाको भवन निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । अहिले दुवै ठाउँका प्रयोगशाला भवन जिर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका–४, स्थित हर्रेको विषादी प्रयोगशाला भवन बनाउन जग्गा खरिददेखि भवन निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै कपुरकोटको भवनमा पनि सोही अनुसार रकम खर्च भएको छ । कपुरकोटमा ०७६ सालमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो । २०७७ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको हर्रेको प्रयोगशाला भवन पनि अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ । विषादीमुक्त प्रदेश बनाउने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य रहेतापनि सरकार फेरबदलसँगै उक्त अभियानले सार्थकता पाउन सकेन ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवत्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला भवन प्रयोगमा आएको छैन । ‘भवन बने पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न बजेट र जनशक्तिको खटनपटन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले भवन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ ।’ प्रदेशको दुई वटा नाकामा प्रयोगशालाको भवन बनेपनि त्यहाँ जनशक्ति र मेसिन नहुँदा भवन प्रयोगविहीन बनेको उनको भनाई छ । अब प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु खरिदका लागि टेण्डर हुँदैछ । यसपछि जनशक्तिको पनि व्यवस्था भयो भने सञ्चालनमा आउने उनले बताए । कठायतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षबाटै प्रयोगशालाको भवन सञ्चालनका कामहरु सुरुवात हुनेछन् ।

विषादी प्रयोगशालाको भवन प्रयोगविहीन भएको विषयमा संसदमा पनि कुरा उठेको थियो । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशमा उक्त विषय उठान गरेकी थिइन् । ‘यति ठूलो रकम खर्च गरेर विषादी प्रयोगशालाको भवन निर्माण त भयो तर, सञ्चालन भएन’ उनी भन्छिन्, ‘यही विषय संसदमा उठाएको थिए तर, कर्णाली सरकार चुप बस्यो ।’ कर्णाली भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा अत्याधिक मात्रामा विषादी हालिएको भेटिन्छ तर, विषादी परिक्षणका लागि लाखौ खर्चिएर बनाइएका भवन प्रयोगविहीन हुँदा पनि सरकार यसतर्फ अघि नबढेको उनको भनाई छ । ‘संसदमा हामीले कुरा उठाइरहने तर, यसको हामीले जवाफ नपाउने भएपछि यहाँ प्रश्न उठान गर्नुको कुनै औचित्य नै रहेन’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ नै पाउँदैनौ ।’ सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले अर्गानिक प्रदेशको नारा गफैमा सीमित बनेको उनले बताइन् ।