खोज

लमही, २८ वैशाख ।

प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारको माग गर्दै प्रेस सेन्टर नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नवगठित कार्यसमितिले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेसँगै आइतबार उक्त ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा संचार अधिकृत धनबहादुर थापा मगरमार्फत बुझाइएको हो।

ज्ञापनपत्रमा हालैका दिनमा पत्रकारहरूमाथि भएका आक्रमण, हत्या तथा सञ्चारमाध्यमप्रति देखिएको अराजक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जिउँदै जलाएर हत्या लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, र रजकलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई राहत दिन माग गरिएको छ।

सञ्चारगृहमा तोडफोड, सञ्चार सामग्रीको विनाश र पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ, प्रस्तावित विधेयकहरूले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्ने सम्भावना, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ह्रासप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस लागू गर्ने, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने, र पत्रकार रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने मागहरू पनि समावेश छन्।

त्यसैगरी, दिवंगत पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको सम्मानमा ‘कृष्ण सेन इच्छुक प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी पत्रकार तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूको हितमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आवश्यक प्रावधान समावेश गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापन बजेट वृद्धि गरी समानुपातिक वितरण गर्न, अनलाइन मिडियालाई विज्ञापन पहुँचमा ल्याउन, र पत्रकारहरूको दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न माग गरिएको छ।

सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज बनाउन, पुनः दर्ता वा नविकरणको झन्झट हटाउन, र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गद्वारा सञ्चालित साना सञ्चारमाध्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सञ्चारसहित सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताजस्ता उपलब्धिहरूमाथि भइरहेका प्रहार रोक्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। ज्ञापनपत्र केन्द्रीय सचिव मानसिंह विकको नेतृत्वमा प्रदेश उपाध्यक्षहरू भूपेन्द्र ओली, चिन्ता परियार, निवर्तमान सचिव दिवाकर पोख्रेल, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता, राप्ती अध्यक्ष तुलबहादुर कवँर मगर, उपाध्यक्ष छपेन्द्र बुढाथोकी, सचिव ईराधा झाँक्री मगर लगायतको उपस्थितिमा बुझाइएको थियो।