खोज

“जहाँ समाज हुन्छ, त्यहाँ कानुन हुन्छ ।”
यो भनाइलाई हामीले परम्परागत रुपमा सुन्दै र त्यसलाई अनुसरण गर्दै आएको विषय हो । मानिस जन्मजात सामाजिक प्राणी हो । जब मानिसहरू समूहमा बस्न थाल्छन्, त्यतिबेला नै व्यवहार र सम्बन्धलाई मर्यादित बनाउने आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ । एउटाको स्वतन्त्रता अर्काको स्वतन्त्रतासँग नटकरियोस्, अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम रहोस् भन्ने हेतुले नै कानुनको अवधारणा जन्मिएको हो ।

कानुन भन्नाले यस्तो नियमहरूको समुच्चयलाई जनाइन्छ, जुन राज्यले समाजमा सुव्यवस्था कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, मानव अधिकारको रक्षा गर्न तथा न्यायको प्रवाह गर्न बनाउँछ । यो कुनै एक व्यक्तिको चाहना, धर्मको आदेश वा संस्कृतिको परम्परा मात्र होइन, तर यो समाज र राष्ट्रको आधिकारिक, स्वीकार्य र बाध्यकारी मार्गनिर्देशक हो । कानुन मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्नु कानुनको धर्म हो ।

मानिसको जीवनको हरेक पक्षसँग कानुन गाँसिएको हुन्छ—जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, विवाह, रोजगार, अपराध, मृत्युसम्म पनि कानुनको भूमिका छ । हामीले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सडकदेखि लिएर हाम्रो मोबाइलमा चल्ने इन्टरनेटसम्म, सबैमा कुनै न कुनै कानुनी ढाँचा लागु हुन्छ । यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, जलवायु परिवर्तनजस्ता जटिल विषयहरू पनि कानुनी व्यवस्थाभित्र नै आउँछन् ।

समाजमा यदि कानुन नहुने हो भने शक्तिशालीले कमजोरलाई थिच्न सक्छ, अन्यायले न्यायलाई विस्थापित गर्न सक्छ र अराजकता फैलिन सक्छ। त्यसैले कानुनले समाजलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, समाजलाई उन्नत, सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा अघि बढाउने बाटो देखाउने हो । यसले नागरिकहरूलाई अधिकार दिन्छ, तर साथमा कर्तव्य पनि तोक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, संविधान मूल कानुन हो । यसकै आधारमा अन्य सबै ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाइन्छन् । कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदबाट सुरु हुन्छ, कार्यान्वयन कार्यपालिका (सरकार) द्वारा गरिन्छ र व्याख्या तथा न्याय सम्पादन न्यायालयबाट हुन्छ । यसरी तीनै अंगले मिलेर कानुनलाई जीवन्त बनाउने काम गर्छन् ।

कानुन केवल दण्डको विषय होइन, यो नैतिकता, समानता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सम्मिलन हो । आधुनिक समाजमा कानुन केवल एउटा औपचारिकता होइन, यो एक जीवन पद्धति हो। कानुनलाई बुझ्नु र अनुसरण गर्नु केवल कानूनविद्को काम होइन, यो प्रत्येक सचेत नागरिकको आधारभूत दायित्व हो ।

कानुन दिवसको इतिहास

नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गराएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष वैशाख २६ का दिन कानुन दिवस मनाउन थालिएको हो । न्यायालय कार्यपालिकाको छायाँबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा कानुन दिवस मनाउन थालिएको हो । यस उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका प्रमुख एवं अन्य बिशिष्ट अतिथिहरुलाई आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेर दिवस मनाउने परम्परा नै बसाएको छ ।

कानुन दिवस र कानुन कार्यान्वयनको पाटो

कानुन बनेर मात्र केही हुँदैन, जबसम्म यसको कार्यान्वयनको अस्तित्व देखा पर्दैन । कानुन त्यो विषय हो जसको निष्पक्षता र स्पष्टता भयो भने कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । हरेक देशमा यदि नागरिकले राम्रोसँग आफ्नो हक, अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने कानुन कार्यान्वयनको अभाव सँगसँगै न्याय प्रणालीको पनि मृत्यु भएको स्पष्टरुपमा बुझन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै कानुनहरु बन्न र कार्यान्वयन हुन बाँकीं रहेको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मात्रै अझै ३० भन्दा बढी कानुन बन्न नै बाँकीं छन् भने बनेका कानुनहरु पनि संशोधनको विषयमा आएर अड्केका छन् ।

कानुन दिवस र स्वतन्त्र न्याय

अहिले पनि न्यायपालिका विभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभूति हुने गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा प्रष्टै देखियो । न्यायाधीश नियुक्तिका बेला दलका नेताले आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गर्न न्यायपरिषदका सदस्यलाई लिष्ट बुझाएको कुराले पनि न्याय क्षेत्रमा ठुलै तरङ्क पैदा गरिदियो । बिगतमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पद बहाल रहेकै अवस्थामा सरकार प्रमुखको समेत कार्यभार सम्हाल्न जानु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित थियो भन्ने कुराले बिगतमा ठुलै चर्चा पायो । त्यसकारण विगतमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्चाउँदै राज्यका हरेक निकायहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ तब मात्र कानुनको प्रभावकारी र न्यायको अस्तित्व रहन सक्दछ ।

कानुनको पालना सबैले गरेमा मात्रै देशमा कानुनी राज्यको स्थापना भई मानव अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्न सक्छ । कानुन दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्णमा शुभकामना । कानुन पालना सबैले गरौं किनकी कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हँुदैन ।

(लेखक, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मा कानुन अध्ययनरत छन् ।)