खोज

लमही ,२५  बैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले अब कृषि क्षेत्रलाई केवल नारामा सीमित नराखी नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमै प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समेट्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन।

प्रदेश सुशासन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुखबीच साझा सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विगतमा कृषि नीतिमा प्राथमिकता दिइए पनि बजेटमा समुचित स्थान नपाएको स्वीकार गरे। अबदेखि सुनिश्चित बजेट व्यवस्थासहित कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

“पूर्वाधार निर्माणमै सीमित ध्यान अब पर्याप्त छैन,” भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले तीन तहका सरकारले गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य बलियो पार्दै साझा लक्ष्यमा — समृद्ध लुम्बिनी, चुस्त सेवा प्रवाह, र जनजीवनको उत्थान — केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पोषण सुधार, फोहर व्यवस्थापनजस्ता कार्यमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले प्रदेशबाट परेका योजनाबारे स्थानीय सरकार बेखबर हुन नहुने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रभावकारी समन्वय गरिने पनि स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालको उपस्थितिमा निमित्त प्रमुख सचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइने बताए ।

स्थानीय सरकारका सुझाव यस्ता छन्

प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धि देखिन गाह्रो भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरू घटाउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधूरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै क्षेत्र रहेका, प्रदेश सरकारले गरेका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने गरी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।