खोज

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा संविधानले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि दलित समुदाय विभेदको शिकार भइरहेकाले मात्र संविधानमा लेखेर समाज परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारबाट प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने माग गरिन्। संविधानले दशकअघि नै जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि अझै ४० लाखभन्दा बढी दलितहरू विभेद भोग्न बाध्य रहेको उनले बताइन्।

संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेका धारा २४ र ४० अनुसार कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मिजारले राज्यको संयन्त्रमा दलितहरू उपेक्षित भएको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि उनीहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले दलित र महिलामाथि अझै पनि हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, छुवाछुतजस्ता घटनाहरू भइरहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। साथै, उनले दलितहरूले न्यायालयबाट समेत न्याय नपाइरहेको उल्लेख गर्दै विभेदमुक्त समाज निर्माणको लागि अझै कति पुस्ता कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न समेत उठाइन्।