खोज

बुटवल, २४ वैशाख । वन क्षेत्रलाई प्रतिस्प्रर्धी दिगो उत्पादनशील र समुदायप्रति अपनत्व हुने गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले आठ बुदे सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले आठ बुदे सुझाव प्रदेश वन मन्त्रालयमा मंगलबार बुझाएको हो ।

संघका प्रदेश अध्यक्ष केशर खड्काले वन क्षेत्रलाई प्रतिष्प्रर्धी, दिगो उत्पादनशील बनाउने, समुदायलाई वनप्रती अपनत्व हुने र लाभग्राही बन्न पाउने बुदाहरु समावेश गरिएको बताए । सुझाव पत्रमा स्थानिय वन समुहहरुलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन वार्षिक कारोबार रु. ५० लाखभन्दा बढी भएका सामुदायिक वन समूहहरूले अनिवार्य रूपमा एकल वा कलष्टरमा एक वन प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने, भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जलाधार केन्द्रित बजेट प्रणाली लागू गरि ठूला भूसंरक्षण आयोजना अगाडि बढाउने तथा शहरी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जोड दिने निति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइ लगायतका कारणले बाझा भएका खेत बारीमा स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा नमूना कृषि–वन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम लागू गर्ने, शून्य वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूमा निजी, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वृहत् हरियाली कार्यक्रम सुरु गरिने र वन शुन्य स्थानीय तहमा ३ लाख बहुबर्षिय बिरुवा रोपणको लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइने कुरा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने वन प्राविधिक सघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द बढिरहेको अवस्थामा वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएकाहरूका परिवारका एक सदस्यलाई हरित संवाहकको रूपमा नियुक्त गरि बर्षभर मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा काममा लगाउने गरि कार्यक्रम तर्जुमा, लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित काठको ब्रान्डिङ् र प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, काठको बिदेश निर्यातको लागि संघ सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने संघले सुझाब दिएको छ ।

प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेको वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन, वातावरणीय सेवा तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनिकरण,जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाइ प्राथामिकता दिइ प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कार्यमा प्रबिधिको प्रयोगलाइ अबलम्बन गर्ने र वनक्षेत्रका सवाल र समस्याहरुको बहस एवं उठान तथा वन प्राबिधकहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन लुम्बिनी बहस कार्यक्रमको शुरुवात गरिने गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्न संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वन प्राविधिक संघले वन प्रशासन र व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको हकहितको लागि मात्र नभएर समग्र प्रदेशको वन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र समुदायसंग हातेमालो गर्नुपर्ने दायित्व भएकोले प्रदेशको वनको दिगो व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण, भू–संरक्षण र वन उपभोक्ताको चासोको सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई सघाउनको लागि सरकारलाई सुझावपत्र बुझाएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।