ट्रेंडिंग:

>> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल

अमेरिकामा १२ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश गराउन अदालतको आदेश, ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा झट्का

२३ बैशाख २०८२, मंगलवार
२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

काठमाडौं।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा शरणार्थी प्रवेशमा लगाइएको रोकको विरुद्धमा अमेरिकी संघीय अदालतले ठूलो निर्णय सुनाउँदै झन्डै १२ हजार शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेश गराउन आदेश दिएको छ। सोमबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले यो आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका हुन्।

न्यायाधीश ह्वाइटहेडले ट्रम्प प्रशासनले शरणार्थी प्रवेश रोक्न ल्याएको कार्यकारी आदेशको व्याख्या “बेइमान र भ्रामक” रहेको टिप्पणी गर्दै भने, “सरकारको तर्कले केवल अपील अदालतको निर्णयको रेखामात्र होइन, नभएको ठाउँमा नयाँ पाठसमेत देख्न खोजेको छ।”

ट्रम्प प्रशासनले जनवरीमा शरणार्थी प्रवेश प्रणाली निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछिको सुनुवाइमा सरकार पक्षले १ सय ६० जना शरणार्थीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो। तर अदालतले सो तर्कलाई खारेज गर्दै पहिले नै स्वीकृत भिसा र यात्रा योजनासहितका सबै शरणार्थीलाई प्रवेश दिनुपर्ने ठहर गरेको हो।

यो मुद्दा यहुदी शरणार्थी संस्था एचआइएएस, ख्रीष्टियन समूह चर्च वर्ल्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट लगायतका संस्थाहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले ट्रम्पको आदेशले धेरै मानिसको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको जनाउँदै कानुनी लडाइँ थालेका थिए।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले शरणार्थी कार्यक्रमलाई पुनः सक्रिय गर्दै जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विस्थापित व्यक्तिहरूलाई समेत समावेश गर्न नीतिगत विस्तार गरेको थियो। तर ट्रम्पको कार्यकालमा आप्रवासीहरूविरुद्ध कठोर नीति, निर्वासन कार्यक्रम, र हातकडी लगाएर सामूहिक निर्वासन जस्ता कदमहरू अगाडि सारिएको थियो।

न्यायाधीशको यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिविरुद्धको कानुनी संघर्षमा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?