खोज

जितपुर, २१ वैशाख ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–९ स्थित बर्दहवामा निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा छ । नगरपालिकाको निरन्तरको बेवास्ता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बजेटमा प्राथमिकता नदिएको कारण यो योजना अहिले थन्किएको छ । यो योजना नगरपालिकाको गौरवको योजना भनेर घोषणा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा ‘कागजी विकास’ मा सीमित भएको छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने उद्देश्यले अघि बढाइएको बाणगंगा औद्योगिक ग्राम योजना चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । अरबौं लगानीको सम्भावना बोकेको यो योजना र कार्यान्वयनमा बाणगंगा नगरपालिकाले उदासिनता देखाएको हो ।

२०७७ सालमा संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बाणगंगा नगरपालिकाबीच सम्झौता गरी बाणगंगा नगरपालिका–९ भलवाडको बर्दहवा क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रालयका अधिकारी बलराम रिजाल र नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार, ५१ करोड रुपैयाँको लागतमा ८.९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा आधुनिक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना थियो ।

सुरुआती चरणमा मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो रकमबाट बाउण्ड्रीवाल, विद्युतीकरण र खानेपानीको पूर्वाधार तयार गर्ने योजना थियो । तर, हालसम्म केवल पश्चिमतर्फको एकतर्फी पर्खाल मात्र निर्माण गरिएको छ, जसमा ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य पक्षमा कुनै प्रगति भएको छैन । बनेको बाउण्ड्रीवाल पनि भत्कने अवस्थामा छ ।

स्थानीयका अनुसार यो क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यन्त उपयुक्त भए पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहुँदा सम्भावना भएको योजना थन्किएको छ । नदी कटानको जोखिममा रहेको क्षेत्रमा समेत सुरक्षा संरचना नबनाइएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कम्तीमा ७ विगाह (झण्डै ९.४ हेक्टर) जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले ११ विगाह क्षेत्रफल सुनिश्चित गरेको थियो । तर, त्यसपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कुनै उल्लेखनीय बजेट सहयोग नआएकाले कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीयवासी भन्छन्, “कमिशन बेसमा चल्ने जनप्रतिनिधिका कारण बर्दहवामा लगानी आउने बाटो बन्द भयो । यो योजना कार्यान्वयन भएको भए सयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने थिए ।”

नगरपालिकाले हरेक वर्ष ‘प्रतिफलविहीन’ कोठे कार्यक्रम र ‘लक्षित वर्ग’ का नाममा अनुत्पादक खर्च मात्र बढाएकोप्रति पनि स्थानीय असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको गुनासो छ, “कर तिर्ने जनताको पैसा अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्चेर सम्भावना भएको योजना अलपत्र पार्नु सरासर गैरजिम्मेवारी हो ।”

यस्तो प्रकृतिको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको खण्डमा स्थानीय रोजगारी, उद्यम वृद्धि, र आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्थ्यो । तर, हालको अवस्थाले निजी क्षेत्रका सम्भावित लगानीकर्ता र उद्यमशील जनशक्तिमा निराशा पैदा गरिरहेको छ ।

यता बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले मन्त्रालयले कम बजेट छुट्टयाउँदा सुस्त गतिमा काम भएपनि औद्योगिक ग्रामको योजना अलपत्र नपरेको बताए । “औद्योगिक ग्राम अगाडि बढेको छ, मन्त्रालयले कम बजेट पठाउँदा समस्या भएको हो”–उनले भने ।