सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २१ बैशाख ।
सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधिश सपना प्रधान मल्लले न्यायिक क्षेत्रमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूको ठूलो योगदान रहेको बताएकी छिन् । नवलपरासीमा न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले स्थानीय स्तरबाट न्याय दिने अभ्यास मेलमिलापकर्ताले गरिरहेको बताइन । जिल्लाका सातवटै न्यायिक समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको न्यायिक समिति जिल्ला सम्मेलन नेपाल मै पहिलो अभ्यास भएको चर्चा गर्दै उनले यस्तो सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको साझा समस्या र सामूहिक समाधानलाई सहयोग पु¥याउने बताइन् ।

सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै भनिन्–‘न्याय सेवाका प्रमुख सहयात्रीहरू मेलमिलापकर्ता पनि हुन् । तर मेलमिलाप कर्ता र न्यायीक समिति एउटै होईन् । न्यायिक समितिले विधि कानुन र प्रकृयागत चल्छ, तर मेलमिलापकर्ता पीडित र पिडक बीच समान्जस्यता ल्याउँदै आफ्ना शिप र कौशल प्रयोग गरि प्रत्यक्ष न्यायको अनुभूति गराउने सामुदायिक कार्यकर्ता हुन् । न्यायिक समिति, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत लगायतका अर्धन्यायिक निकाय लगायत सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायका लागि फैसलाहरूले पीडितलाई न्यायको अनुभूति नगराउन पनि सक्छ, तर मेलमिलापको न्यायको अनुभूति र महशुस गरेरै जाने गर्छन् ।

सामुदायिक मेलमिलापकर्ता जति सक्रिय भएर परिचालन भए त्यति नै न्याय क्षेत्रका संघसंस्थामा पर्ने भार कम हुँदै जाने जानकारी गराएकी थिईन् । सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको सेवा सुबिधाबारे बोल्दै उनले अहिलेको स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारको योजना प्रमुख पनि हुने हुँदा सेवा सुबिधाबारे पनि योजना बनाउन सक्ने दर्शाएकी थिईन् । मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिका पदाधिकारी कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने तालिम, सीप र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम माग भएर आएमा सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो योजनामा समावेश गरेर कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् ।

सम्मेलनमा पाल्हीनन्दनकी न्यायिक समिति संयोजक रहेकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन (सकिना) ले जिल्लामा न्यायिक समितिद्वारा भए गरेका प्रगतिहरू सुनाएकी थिईन् । त्यसैगरि कार्यक्रम रामग्राम नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सम्झना चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो । जिल्लाका सात वटै न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा विवाद मध्ये २ हजार २ सय ५८ वटा मुद्दा मेलमिलापकर्ता मार्फत मेलमिलाप भएर गएको छ, भन्ने ५ सय २१ वटा मुद्दाको फैसला न्यायिक समितिहरूले गरेका छन् । जिल्लाका न्यायिक समितिहरूमा २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसैगरि ७० वटा मेलमिलाप केन्द्रहरूमा ३ सय ६६ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । यदि यस्तै न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरूको क्रियाशिलता नभएको भए उल्लेखित विवादहरू पनि जिल्ला अदालत हुँदै न्यायिक निकायमा जाने भएका थिए ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ सँग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । जस्समा सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्निको विचको सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ ।

अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बैइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको विवाव पर्छ । त्यसैगरि अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरि वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ,तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।

त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको,घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, बार्षिक २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य ब्यक्तिको घर,जग्गा वा सम्पतीलाई असर पर्ने गरि रुख विरुवा लगाएकोआफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर,जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरू पर्छ ।

त्यसै गरि सधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको, बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास,बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघिय तथा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुन सक्ने भनि तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।