© २०२३
नेपालका शिक्षकहरूले विभिन्न सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका माग राख्दै काठमाडांैमा लामो समय सडक आन्दोलन गरे । २९ दिन लामो आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षकबिच पटक पटक वार्ता भयो । ९ बुँदे सहमति जुटेपछि शिक्षकहरु विद्यालय फर्केर पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन् ।
शिक्षकहरुका तलब वृद्धि, स्थायी नियुक्ति र अन्य सेवा सुविधाहरूलाई सम्बोधन गरियो । यो सकारात्मक कदम भएता पनि सहमतिमा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र यसका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू भने प्राथमिकतामा परेनन् । न शिक्षकको प्राथमिकतमा पर्यो न त सरकारकै । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग छाँयामा पर्यो । सरकारले शुक्रबार मात्र सार्बजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो बिषय पर्न सकेन ।
अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निङ र अन्य नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढ्दो छ । कोभिड–१९ महामारीले यसलाई थप तीव्रता दियो । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन् । दूरदराजका विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेट र आवश्यक उपकरणको अभाव, शिक्षकहरूको प्रविधिको ज्ञान र प्रयोगमा कमी र परम्परागत पाठ्यक्रमलाई डिजिटल ढाँचामा ढाल्न कठिनाई जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबिच भएको सहमतिमा शिक्षकहरूको सेवा सुविधाका विषयले प्रमुखता पायो । यो सकारात्मक कदम भए पनि सहमतिमा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र यसका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू भने प्राथमिकतामा परेनन् । शिक्षकहरुका माग पनि शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि भन्दा पनि शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, स्थायी नियुक्ति लगायतका थिए ।
नेपालमा अधिकांश विद्यालयहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षकहरूका सेवा सुविधाका मागहरू जायज भए पनि, प्रविधिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । आजको डिजिटल युगमा विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र विश्वव्यापी रूपमा जोड्न प्रविधि अपरिहार्य छ । जबसम्म शिक्षकहरूलाई प्रविधिको उचित तालिम दिइँदैन, पाठ्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री बनाइँदैन र सबै विद्यार्थीहरूमा प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म प्रविधिको प्रयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
सहमति भएका विषयहरूले शिक्षकहरूको मनोबल बढाउन र सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ । तर, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरदराजका विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमा पहुँच पु¥याउन पूर्वाधार विकास, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अतः, शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा भएको सहमति स्वागतयोग्य भए पनि, शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र यसका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ । यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ, ताकि नेपालको शिक्षा प्रणाली एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार विकास हुन सकोस् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । संविधानमा उल्लेखित अनिवार्य र निःशुल्क जस्ता शब्दावलीले गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण र सिकाइ पद्धतिको अपेक्षा गर्छ ।
तर ,पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीसहित, दक्ष शिक्षकबाट, सकारात्मक वातावरणमा कक्षागत÷तहगत रूपमा तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न पाउनु बालबालिकाको हक हो । यद्यपि, नेपालका प्रायः सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले यथोचित र समायानुकुल शैक्षिक वातावरण पाउन सकेका छैनन् ।