खोज

काठमाडौं, २० वैशाख।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको मुख्य योजना र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक विकासलाई गति दिने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी वर्ष कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

त्यस्तै, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न प्रोत्साहन योजनाहरू घोषणा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बजेट वृद्धि गरिने भएको छ। सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइने भएको छ। अब सरकारी सेवामा इन्टर्नको प्रयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो समेटिएको छ। सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाटै संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी बनाउने पनि घोषणा गरे। उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ।’ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।’ यसै अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ।’ त्यस्तै, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने भएको छ। न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने उल्लेख छ। यसका लागि बढीमा हप्तामा २० घण्टाको समय तोकिएको छ। त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने भएको छ। यसका साथै सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ। सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गरिने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताए। त्यस्तै फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ।

यसका साथै वैदेशिक सहायताको आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने र वैदेशिक लगानीलाई पनि आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुनसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएकाले त्यो सकारात्मक भएको बताए। उनले सबैलाई समेट्दा समेट्दै पनि दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले सात बुँदे सहमतिलाई अलिकति उल्लेख मात्रै गरेको बताए। निश्चित प्रतिबद्धतासहित यो समयभित्र हामी सक्छौं भन्ने प्रतिबद्धतामा कमी भएको बताए। उनले थपे, ‘सहमति अनुसार अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब यसरी जान्छौं भन्ने ठोस कुरा छैन। संविधान संशोधनबारे पहिलाजस्तै सहमतिमा गरिने भनिएको छ। तर, ठोस प्रतिबद्धता छैन।’ उनले भने, धेरै ठाउँमा गरिनेछ, दिइनेछ भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष यस्तै आउने, खासै परिमार्जन भएर, लक्षित गरेर यसमा प्रतिबद्ध छौं, यति समयभित्र गर्छौं भन्ने नभएको बताए।

नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तोलाले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरल हिसाबमा प्रस्तुत गरेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा कसरी ल्याउनेमा केन्द्रित छ। सरकारले संरचनागत पाटोबाट सुधारको तहमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। उत्पादन बढाउन र रोजगार प्रवर्द्धनको पाटोलाई कसरी मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।’ बजेटमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादीका वर्षमान पुनले सारै अमूर्त, गन्तव्यहीन र निरस भएको बताए।

यसले बजेट पनि गन्तव्यहीन आउँछ भन्ने आशंका देखाएको भन्दै आरोप लगाए। विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै राख्ने गरिएकोमा यो पटक नभएको बताए। ‘सरकार गन्तव्यहीन चलिरहेको र गन्तव्यहीन नै नीति ल्याएको जस्तो देखिन्छ।’ उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको बताए। सरकार पुरै थाकेर, हारेर कल्पनाशीलता गुमाएर केही पनि नयाँ कामको घोषणा गर्न नसकेको आरोप लगाए। पछिल्ला केही वर्षदेखि सुनेको कार्यक्रमको निरन्तरता देखिने बताउँदै उनले भने, ‘दुई तिहाईको सरकारको कल्पनाशीलता कतै देखिएन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजानेको विद्यार्थीको जस्तो।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले कार्यान्वयनको चुनौती औँल्याएका छन् भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। आगामी दिनमा सरकारले कसरी सबैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।