खोज

२०७७ मंसिरमा बारा सिमरास्थित जगदम्बा स्टील्स प्रालिको फलाम पगाल्ने भट्टी पड्किँदा चार मजदुर घाईते भएका भए । एकजनाको अवस्था जोखिमपूर्ण भन्ने खबर आएको भएपनि पछि त्यो घटना सामसुम भयो । गत मंसिरमा रोल्पामा निर्माणाधीन झोलुंगे पुलको पर्खाल भत्कँदा ५ जना मजदुरको मृत्यो भयो भने २ जनाले भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए । गत पुष महिनामै क्रेनको चक्कामा पर्दा नवलपरासीस्थित सुनवलमा रहेको लक्ष्मी स्टिल उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा हरेक साताजसो कुनै न कुनै उद्योग वा निर्माण स्थलमा दुर्घटना भएको र त्यसमा श्रमिकहरू घाईते भएको, मृत्यु भएका खबरहरू आईरहेका हुन्छन् । तर, कार्यस्थलको वातावरण र असुरक्षाको कारण कति मानिसहरू रोगी भएर बाँचिरहेका छन् ? उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ ? भन्ने बारेमा कतै चासो राखेको पाईदैन । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुनेले मालिकको निगाहमा केहि रकम पाउने गरेको भएपनि कार्यस्थलको कारणले रोगि हुनेहरूले सहयोग त कुरै छोडौ, सहानुभूति समेत पाईरहेका हुँदैनन् ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण २०१७/१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख मानिसहहरू रोजगारमा संलग्न रहेका छन् । रोजगारको ठूलो हिस्सा (६२.२ %) अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ भने कृषि क्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत रोजगार छ । निर्माण र वाणिज्य उद्यम क्षेत्रका काममा संलग्नको संख्या क्रमसः १३.८ र १७.५ प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा मजदुरहरू सुरक्षित हुने जस्तो देखिएपनि पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षत्रमा प्रयोग भैरहेका मेशिनको कारण दुर्घटनामा परेका धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरू आईरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा विषादीको बढ्दो प्रयोग, धुँवा, धुलो जस्ता कारणले कृषि मजदुरहरूमा पनि स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम बढिरहेको छ । नेपालमा रोजगारीको ठूलो क्षेत्र निर्माण र यातायात हो. निर्माण क्षेत्रमा ज्यालादारी मजदुर हुने, उनीहरूको संगठित आवाज नहुने, प्रायजसो मजदुरहरू कम पढेको हुने भएकोले उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् ।

ठेक्कामा निर्माणका कामहरू हुने भएकोले ठेकेदारले मजदुरको बारेमा भन्दा कामकै बारेमा बढी चासो राख्छन. यस्ता कारणले गर्दा निकै जोखिमपूर्ण तरिकाले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरहरूले काम गरिरहेको देखिन्छ. नेपालमा दुर्घटनामा पर्ने र ज्यान गुमाउनेहरू मध्ये अधिकांश निर्माण क्षेत्रका नै हुने गरेको पाईन्छ । सडकको दुरावस्था, सवारीको अवस्था, प्राकृतिक जोखिम र लामो कार्य समयले गर्दा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू पनि दुर्घटना र अन्य स्वास्थ्य जोखिममा रहेर काम गर्न बाध्य छन् । ‘बाँचे नाफामा, मरे पाखामा’ भन्दै सवारी साधन चलाईरहेका र चलाउन सघाउनेहरूको समस्याको बारेमा यदाकदा चर्चा हुने गरेपनि त्यो चर्चा बिमा रकम र राहतमा पुगेर टुंगिने गरेको छ ।

नेपालका अधिकाश उद्योगहरू पुरानो परम्परागत प्रविधिमा आधारित छन । यस्ता उद्योगहरूले पर्याप्त मात्रामा धँुवा ,धुलो, ताप, रासायनिक पदार्थ, ध्वनि जस्ता हानिकारक पदार्थहरू उत्सर्जन गरिरहेका छन् । अस्वस्थकर र असुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्नु हुदैन भन्ने थाहा भएपनि गरिवी र वेरोजगारीको कारणले मजदुरहरू आफ्नो स्वास्थ्यमा उद्योग भित्रको वातावरणले प्रतिकुल असर पारिरहदा पनि जागिर जाला भन्ने डरले आफ्नो जीवनलाई नै जोखिममा पारेर काम गर्न बाध्य भएको जिफन्टले सन् २०११ मा गरेको श्रमिकहरूको ब्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा श्रमिक र उद्योगका संचालक ब्यवस्थापकहरूको सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउने र श्रमिकहरूको हकहितको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा र वातावरणिय स्वच्छताको अधिकारलाई स्पष्ट ढंगले तोकेको छ ।

श्रम ऐन २०७४को दफा ६८मा कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने, कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थ वा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने, श्रमिकलाई उपकरण वा कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने, कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने र श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने जस्ता वातावरणिय स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धि प्रावधानहरूको ब्यवस्था गरीएको छ । यसैगरी श्रम नियमावलीको नियम ३९ ले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरेको छ.। श्रम ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान अनुसारको श्रमिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था नगर्ने उद्योग संचालकलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको भएपनि अहिले सम्म यो विषयलाई ब्यवसाय संचालकहरूले गम्भिरतापूर्वक लिएको पाईदैन । कामको शिलसिलामा कुनै मजदुर दुर्घटनामा परेमा गुपचुपमा सामान्य उपचार र क्षतिपूर्ति दिएर पठाउने भएकोले समस्याको बारेमा धेरैलाई थाहा नै हुदैन । ब्यवसायीक प्रतिष्ठानको प्रदुषण र अस्वस्थ वातावरणको असर श्रमिकहरूमा ढिलो देखिने भएकोले श्रमिक र श्रमिक संगठनहरूले ब्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको पक्षमा सशक्त ढंगले आवाज उठाएको पाईदैन ।
उद्योग संचालकहरूले श्रम ऐन २०७४ले तोकेको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धि सुविधाहरू आफ्नो उद्योगमा व्यवस्था गर्दा उद्योगहरू श्रमिक मैत्री बन्नुको साथै श्रम विवादमा कमि आइ उद्योगले अधिकतम श्रमिक उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्ने र यसले उद्योग संचालकहरूले लगानी भन्दा धेरै गुणा प्रतिफल हासिल गर्न सक्छन् । श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुलाई धेरै उद्योग संचालकहरूले अतिरिक्त भारको रूपमा लिने गरेको समेत पाईन्छ । तर औद्योगिक नीति २०६७ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले उद्योगले आफ्नो श्रमिक तथा कर्मचारीको दिर्घकालिन हित एवं भलाईको लागि गरेका खर्चहरू आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, वातावरणिय स्वच्छता र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउदा उद्योग संचालकलाई कुनै भार नपर्ने गरि यस्ता कार्य गर्न सकिने भएपनि सन्चालकहरूले यसलाई खासै वास्ता गरेको देखिन्न ।

श्रमिकको कार्यस्थललाई स्वस्थ, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ ल्याएको छ । श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र कार्य वातावरणमा सुधार गर्नु, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, र यसको उचित प्रावधानद्वारा उत्पादन बढाउनु यस नीतिका उद्धेस्यहरू रहेका छन । यस नीतिमा कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिस्चित गर्न रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका असल अभ्यास गर्र्ने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने, न्यून जोखिमयुक्त मेशिनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यनीतिहरू तय गरिएको छ । यसैगरी कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने र ईजाजत प्राप्त परीक्षकबाट व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परिक्षण गरिने कुरा पनि सो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तय गरेको उक्त नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने नेपाली श्रमिकहरूले कार्यस्थलमा भोग्नु परिरहेको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम पक्कैपनि कम हुनेछ । सम्पूर्ण मानवलाई बचाउन र समुन्नत बनाउन श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको हुन्छ । समाजलाई चलाउने यिनै श्रमिक वर्ग बाध्यता र अज्ञानताको कारणले गर्दा कार्यस्थलको वातावरणबाटै असुरक्षित र अस्वस्थ बनेर कष्टकर जीवन विताउन र अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । श्रमिकलाई असुरक्षित र अस्वस्थकर वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्नु उनीहरूको लागि मात्र नभएर व्यवसाय संचालक र समाजको लागि दिर्घकालिन रूपमा निकै घातक हुनेछ । त्यसैले कार्यस्थलमा प्रचलित ऐन, कानून र नितिहरूले व्यवस्था गरे अनुसारको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका उपायहरू अपनाएर उच्च उत्पादन र दिगो समृद्धि सुनिस्चित गर्न ढिलो गर्नु हुदैन ।