खोज

काठमाडौं, १६ बैशाख ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ठेक्का प्रक्रियामै लागत बढाउने क्रममा वार्ता (नेगोसिएसन) गरिएकोले अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । समितिमा रहेका सबै दश जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि लिङ्देनले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामाले भने थप राय लेखेका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदन संयोजक लिङ्देनले पोखरा एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा झन्डै १० अर्बको अनियमितता भएको हिसाब प्रस्तुत गरेका छन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान हुँदा झन्डै १४ अर्ब लागतको अनुमान गरिएको तर सम्झौता गर्दा २२ अर्बमा गरिएकाले त्यसमा भ्रष्टाचार भएको लिङ्देनले बताए । ‘१४ अर्बको लागतलाई २२ अर्ब पु¥याइयो । ठूलो अङ्कमा लागत इस्टिमेट बढाउने कामलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताका रूपमा औँल्याइएको छौं’, लिङ्देनले भने, ‘त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ कि अनियमितता भनिन्छ कि बेरुजु भनिन्छ भन्ने कुरा अख्तियार वा अन्य सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने विषय हो। हामीले त्रुटि औँल्याइदियौं ।’

‘१४ अर्ब लागत इस्टिमेट राखेर २२ अर्बमा नेगोसिएसनमा ठेक्का लगाइयो, त्यो अनियमितता त भयो भयो। त्यो २२ अर्बमा पनि गरिनुपर्ने काम हाम्रो आँखाले हेर्दा पनि देखिएन । कागजपत्रले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेन। आयोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कागजपत्रहरू माग्यौँ । त्यसले सपोर्ट गरेन,’ उनले भने । लिङ्देनले पोखरा एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा भएको सम्झौतामा २ अर्बको माटो ल्याएर पुरेर रनवे निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको तर त्यसरी माटो ल्याइएको नपाइएको बताए । ‘२ अर्बभन्दा बढी लागतमा माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने भन्ने सम्झौतामा छ । तर माटो ल्याएको कहीँ पनि देखिँदैन । त्यसलाई हाम्रो आँखाले अनियमितता मान्यो,’ उनले भने ।

२ अर्ब भन्दा बढीको माटो ल्याएर रनवे बनाउने ठाउँ पुर्नुपर्ने भनिएको तर माटो खरिद गरिएको कुनै कागजात नभेटिएको उनको भनाइ छ । ‘माटो कहीँबाट ल्याइएन, त्यत्रो परिणामको माटो पोखरामा कहीँबाट किनेर ल्याएको र माटो ल्याए बापत कर तिरेको बिल छैन’, लिङ्देनले भने, ‘माटो ल्याएको कहीँबाट पनि प्रमाणित भएन ।’ त्यस्तै उपसमितिले चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नै पोखरा एयरपोर्टमा विमान ल्यान्डिङको अवरोधमा रहेको छिने डाँडा कटौती गर्नुपर्ने भए पनि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कटौती गरेको त्यस क्रममा भएको ३२ करोड २ लाख खर्चलाई पनि अनियमितताका रूपमा औँल्याएको छ।

‘छिनेडाँडा कटानका सम्बन्धमा– सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु हालतमा बुझाउने दायित्व हुने भनिएको छ। त्यो क्रममा रूख काटिन्छ कि घर हटाउनुपर्छ कि क्षतिपूर्ति तिर्ने हो । उसको जिम्मेवारी हो’, लिङ्देनले भने, ‘३२ करोड २ लाख खर्च गरेर छिनेडाँडा काटिएको छ ।’ त्यसैगरी सुरूआतमा करसहित निर्माणको लागत तय गरिएको तर पछि कर छुट दिने गरी भएको निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचारका रूपमा लिङ्देनले उल्लेख गरे ।

‘सम्झौतामा यो मूल्यभित्र सम्पूर्ण कर समावेश छन् भनेर लेखिएको छ । कर दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने प्रस्ट हुँदा हुँदै पछि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुटको निर्णय गरिएको छ । त्यस बापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रूपैयाँ कर फिर्ता दिने निर्णय भएको छ’, लिङ्देनले भने, ‘त्यसलाई बेरुजु भन्ने भ्रष्टाचार भन्ने त्यसलाई संवैधानिक र कानुनी व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायको हो तर त्यो अनियमितता हो । भ्रष्टाचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

उपसमितिले यसरी कर छुट दिने राजनीतिक नेतृत्वको नाम उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि जबाफ नदिएको लिङ्देनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट यो मितिमा कर छुट दिने निर्णय भयो भन्ने पायौं । तर को को पदाधिकारी थिए । सदस्य थिए भन्ने अर्थ मन्त्रालयबाट माग्न तीन पटक पत्र लेख्यौं। हामीलाई जबाफ दिएन’, उनले भने, ‘त्यही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।’ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी कतिपय निर्णयका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले निलम्बनको सिफारिस गरिएको लिङ्देनले उल्लेख गरे ।