खोज

नवलपरासी, १६ बैशाख ।

जिल्ला समन्वय समिति सहित सात पालिकाले आफुलाई कारबाही गर्ने सिफारिस प्रति प्रतिकृया दिँदै डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) जिवन पँगेनीले डिभिजन वन कार्यालय नै खारेजी गराउने चुनौती दिइएका छन् । स्थित वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन बन अधिकृत (डिएफओ) लाई आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्लाका सातवटै पालिकाले माग गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि उनले फोन सम्पर्क गरेर उक्त चुनौती दिइएका हुन् ।

डिएफओलाई के कारवाही गर्न सिफारिस गरेका हुन, डिभिजन बन कार्यालय नै खारेज गरे पछि डिएफओ त्यसै गईहाल्छन् भनि आक्रोस पनि पोखेका थिए । लोकसेवा पास गरेर आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कानुनको अधिनमा बसेर काम गर्ने हुन, उनले भने, कुनै नेता, जनप्रतिनिधिको कानुनले नमिल्ने अवस्थामा दवाव र प्रभावमा परि हस्ताक्षर गर्दै जानु कानुनको खिल्ली उठाउनु हो, त्यो कर्मचारीले गर्न मिल्दैन् । अझ बन क्षेत्र राष्ट्रिय कानुनले मात्रै नभई केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ । वन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाजन्य पदार्थले कस्लाई नोक्सान पु¥याउछ ? उनले प्रश्न गरेका थिए । बनक्षेत्र बाहिरका खोलामा खोलाजन्य समाग्रि उठाउन कहाँ बनले रोकेको छ ? एकै नासले जनप्रतिनिधिहरूले हेर्नु गलत हो ।

सुनवल नगरपालिकाले गराएको खोलाजन्य सामग्रीको निकासी गर्ने स्थान अधिकांस चुरे र बन क्षेत्र भित्र रहेका छन् । यी कुरा पानि समन्वय प्रमुख वा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले हेक्का राख्नु पर्छ । नदीजन्य तथा खानजिन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा नआउने आउँदा पनि हस्ताक्षर नगरि भाग्ने आरोप गलत भएको उनले दाबी गरेका हुन् । आफूले त्यसमा डिफेन्स पनि गरेको हो, उनले भने, अध्ययन नै नगरि जनप्रतिनिधिले जे जहाँ भने त्यही हस्ताक्षर गर्दै जानुपछि आफ्नै जागिर धरापमा किन पार्ने ? उनले थपे, लोकसेवा दिइएर राज्यको सेवा गर्न आएको हो । राज्य भनेको स्थानीय सरकार मात्रै होईन् । राज्यभित्र प्रदेश सरकार पनि छ, संघीय सरकार पनि छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि छन् । जनता पनि छन्, यी सबैले ती कुरा हेर्दै आएका छन् । वन कार्यालयको प्रमुख दायित्व वन र वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हो, राजस्व उठाउनु सहायक जिम्मेवारी मात्र हो ।

सुनवल नगरपालिका भित्रका तुरिया खोलाको खण्ड १, खण्ड २ चुरे भित्र पर्छ । खण्ड ३ र खण्ड ४ मात्रै चुरे बाहिर छ । बिसासय खोला ७ वटै खण्ड चुरे भित्र पर्छ । विसासय कै खण्ड २ क पनि चुरे क्षेत्रमा छ । उक्त खोलाको खण्ड ख २ को ख मात्रै चुरे बाहिर छ । भुमही खोलाको दुई वटा खण्ड चुरे बाहिर रहेको छ । यि खोलाबाट सुनवल नगरपालिकाले झण्डै ६० हजार घनमिटर खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्न सहमाति जुटाउन खोजेको हो । तर त्यही सुनवल नगरपालिकामा अहिले एक करोड २० लाख खचेर दुई वटा स्कार्पिय खरिद गरेको सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । एउटा स्कार्पियो हुँदाहुँदै थप दुई स्कार्पियो खरिद गरि राजश्वको दुरूपयोग मात्रै नभई अर्थमन्त्रालयले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्न आर्थिक मितब्यीता गर्ने सुझाव समेत लत्याएका छन् । जनप्रतिनिधि वेतनभोती मात्रै नभई सुविधा भोगी पनि देखिन थालेका छन् । डिएफओको उक्त कदमको जनस्तरबाट समर्थन पनि भई रहेको समाचारहरूको टिप्पणीमा देखिका छन् ।

बैशाख २ गते जिल्ला स्थित स्थानिय जनप्रतिनिधिहरूको बैडकले डिएफओ पंगेनीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय जिल्ला समन्वय समितिले पत्रचार गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिएको जनाएको छ । जिल्लामा गठित ढुगाँ, गिटी बालुवा, उत्खनन, विक्रि वितरण तथा ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको कार्यालयमा पठाउने र पछि सो कार्यालयले अनुगमन गरे पश्चात मात्र जिल्लाका खोलानाला नदीबाट निकासी गर्न पाउने प्रावधान छ । सो समितिको सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालय पनि सदस्य रहेको छ । वन कार्यालयका प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर नगर्दा विभिन्न खोलाबाट निकासी गर्न चुरेले सहमति दिन मानेको छैन् ।

चुरेले सहमति दिन बनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको भन्दै अनुगमन गर्न नमान्दा खोलाको निकासी ठेक्का गर्न समस्या देखिएको अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताएका थिए । उनका अनुसार समितिमा बस्ने तर हस्ताक्षर नगर्ने, हस्ताक्षर गर्दा केही कैफियत छ, भन्ने उल्लेख गरेर पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर डिएफओले त्यो पनि नगरे पछि जिल्लाका सातवटै पालिका प्रमुखले आवश्यक कारवहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनि गरेको निर्णय अनुसार आफुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएका थिए । खोला निकासी नहुदा चोरी तस्करी बढेको छ । बैधानिक निकासी नगर्दा एका तिर निर्माण समाग्रिको अभाव सिर्जना हुने आर्को तिर चोरी निकासी पनि बढने, राजस्व पनि नउठ्ने अवस्था छ । यसमा सहयोग भन्दा अवरोध सृजना भएको जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारवाहीका लागि लेखि पठाउने निर्णय अनुसार कारवाहीको माग गरिएको उनको भनाई थियो ।