खोज

मैले चिनेका एकजना गाउँलेले आफ्नो खेतको छेउछाउ विभिन्न थरिका रुखहरू हुर्काएका थिए । आफुलाई पुग्ने स्याउला, दाउरा, टपरी खुट्ने पात आफ्नै खेत र कुलोका डिलका रुखबाट पु¥याएका थिए । कतैबाट उनले आफ्नै खेतबारीका भएपनि रुखहरू काट्न, बेच्न पाईदैन, काटेमा सजाय हुन्छ भन्ने सुनेछन् । अनि, स्याउला र हाँगा काट्ने बहानामा उनले विस्तारै आफ्नो खेतका रुखहरू काट्दै गए । सिधै काट्दा कारवाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर भएका रुखहरू अनेक तरिकाले सुकाए । यो भन्दा केहि वर्ष अघि मेरो गाउँकी एकजना महिलाले आफ्नो खेतको आलीमा हुर्केको पीपलले खेतीपाती गर्न समस्या भयो भनेर काटेकी थिइन् । राजनीति आस्था फरक भएका छिमेकीहरूले नै रुख काटेको आरोप लगाएर दलीय शक्ति प्रयोग गरेर प्रहरी चौकीमा लगेर थुन्न लगाए (वन चौकीमा हैन) । पछी आरोपितले आरोपीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि उनी छुटिन् । यो घट्नापछी उनले विस्तारै आफ्नो जग्गामा भएका रुख ठुन्काईन्, विस्तारै मासिन् । यी केहि पहिलेका घटना हुन । केहि साताअघि आफ्नो जग्गामा रहेका रुख काटेर आफुले प्रयोग गर्न पाईन्छ कि पाइदैन भन्ने बारेमा नागरिकले प्रश्न गरेपछि एकजना वन अधिकृतले जग्गाधनीले स्थानीय तहको सिफारिसमा आफ्नो जग्गाको रुख काट्न, उपयोग गर्न पाउँछन् भनेर कतै बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो । रुख हुर्काईरहेका जग्गा धनीहरू त खुशी भए होलान्, तर उनकै संगठनका साथीहरूले असहमति प्रकट गरेछन् ।

उल्लेखित घटनाहरू नीजि जग्गामा भएका रुखको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । आफ्नो जग्गामा आफैले हुर्काएका रुखहरू काटेर उपयोग गर्दा स्थानीय सरकार, प्रहरी र वन प्रशासनले दुःख दिएका मानिसहहरूको कथा नेपालभरि भेटिन्छ । नागरिकलाई सहजीकरण गर्न खोज्दा आफै समस्यामा परेका कर्मचारीका पिडा सार्वजनिक नभएपनि पिडित कर्मचारीहरू पनि प्रसस्तै भेटिएलान् । नेपालका अहिलेसम्मका वन ऐनले नीजि आवादी बाहेकका क्षेत्रमा भएका रुख, बुट्यान, नदी ताल तलैया, खानि समेतलाई वनको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । वनका रुखविरुवा र अन्य वनजन्य उत्पादनको संकलन, प्रयोग र विक्री वितरणको बारेमा वन ऐन र नियमावलीमा बिभिन्न व्यवस्थाहरू भएपनि नीजि जग्गामा भएका रुखहरू (दर्ता भएका नीजि वन बाहेक) को स्वामित्व कसमा रहने ? जग्गाधनीले उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने बारेमा राज्यका ऐन कानुनहरू अस्पष्ट भएकोले बेलाबेलामा नागरिकहरूले दु:ख पाउने गरेका छन् र पर्यावरण संरक्षणमा समेत चुनौती देखिएको छ ।

घरायसी आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पाखोबारी, खेतका आली, डिलमा रुख हुर्काउने प्रचलन निकै पुरानो हो । जग्गा जमिन प्रसस्त भएका परिवारले त ठूलो क्षेत्रफलमा वन नै हुर्काएर उपयोग गर्दै आएका थिए । नीजि वन राष्ट्रियकरण ऐन २०१३ ले सबै किसिमका नीजि वनहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर वनमा सरकारको मात्र अधिकार रहने व्यवस्था गरेको थियो । यो ऐनले बाटिकाको रूपमा थोरै क्षेत्रफलमा नीजि वन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसको लागि जटिल सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा थियो । यति हँुदाहुदै पनि आवादी जग्गा जमिनका विचको फाटफुट रुखहरू वा घर कम्पाउण्डभित्र रहेका रहेका फलफूलका बगैंचा र त्यहाँ भएका अन्य रुखलाई वन मानिने छैन (दफा २) भनेर जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गामा रहेका रुख विरुवाको स्वामित्व प्रदान गरेको थियो । जग्गाजमिन हुनेहरूले आफ्नो खेतबारीमा ८/१० वटा रुखहरू हुर्काउने चलन देशभरी नै छ । पशु आहारा, दाउरा र काठको लागि वनमा जानु नपरोस भनेर खेत, बारी, आली कुलोका डिलमा हुर्काईएका रुखले स्थानीयका वन पैदावार सम्बन्धि अधिकांश आवश्यकताहरू वनमा नगई पूरा गर्न सहयोग पुगेको मात्र नभई वन माथिको निर्भरता समेत घटाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन, जलाधार संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुगिरहेको छ ।

वन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका ९६ वटा पालिकाहरू वनविहिन छन् । यसैगरी एक हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र भएका पालिकाहरू ४० वटा र एक हेक्टर देखि ५० हेक्टर वन क्षेत्र रहेका पालिकाहरू १९४ वटा छन् । यी वन नभएका र अति कम वन भएका पालिकाहरूमा पनि हवाई जहाजबाट हेर्ने हो भने प्रसस्त हरियाली भएको देखिन्छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गामा हुर्काएका र केहि सार्वजनिक स्थलमा भएका रुखहरूको कारण सरकारी वन नभएका तराईका जिल्लाहरूमा हरियाली देखिएको हो । वन बाहिर कति रुखहरू छन् भनेर कतै तथ्यांक नराखिएको भएपनि नीजि जग्गामा अहिले करोडौको संख्यामा रुखहरू रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो जग्गा भित्र र जग्गासंग जोडिएका कुलो, नहरका डिलमा भएका रुखहरू सम्बन्धित जग्गाधनीले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । रुख लगाउने, उपभोग गर्ने काम कृषिकै एक पाटोको रूपमा भैरहेको छ । तर धेरै ठाउँमा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाका रुखहरू काट्दा प्रहरी प्रशासन, वन प्रशासनबाट अनेकौ झमेला भोग्नुपरिरहेको छ । आफ्नो जमिनमा आफैले हुर्काएका रुखहरू आफैले काटेर उपभोग गर्न समेत समस्या पर्ने भोगाई रहेका, अरूलाई समस्या परेको देखेका मानिसहरूले नयाँ रुखहरू हुर्काउने भन्दापनि पुराना रुखहरू कसरि हटाउने भन्ने सोच्नु सामान्य कुरा भएपनि यसले प्रकृति संरक्षणमा भने असामान्य परिणाम जन्माईरहेको छ ।
रुख नीजि सम्पत्ति हो ?
नीजि सम्पत्तिमा भएका रुखहरू नीजि सम्पत्ति मान्ने कि नमान्ने भन्ने बारेमा वन सम्बन्धि ऐन कानुनहरू मौन रहेको देखिन्छ । वन ऐन २०७६ ले ‘वनक्षेत्र’ भन्नाले नीजि स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेकोले नीजि जग्गामा भएका रुखहरूको स्वामित्व वनमा नरहने संकेत गर्दछ ।

यही ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने नीजि जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई “निजी वन“ सम्झनु पर्छ भनेको छ र ऐनको दफा ३६ ले नीजि वनको धनीले नीजि वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि नीजि वन वा नीजि आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट र अन्तरजिल्ला वा अन्तरतहमा वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दर्तावाल नीजि वनको हकमा कानुन स्पष्ट भएपनि खेतमा हुर्काईएका २/४ वटा रुखको बारेमा कानुनले बन्देज लगाएको पाईदैन । यसैगरी २०८० मङ्सिर ७ गतेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकासित सुचनाले दर्ता भएको नीजि वनमा लगाईएका वा हुर्काईएको साल प्रजातिका रुख कटान, ओसारपसार र विक्री वितरण गर्न रोक नलगाईएको कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले राष्ट्रिय वन बाहिरका वन सम्बन्धि नीतिमा कृषि वन र पारिवारिक वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनको लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यस अन्तर्गत नीजि जग्गामा उत्पादित वन पैदावारलाई जग्गाधनीले कटान, प्रशोधन, विक्री, वितरण, ओसारपसार र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसमा आधारित हरित उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न नविनतम प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा राज्यले निजि वनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपनि नीजि जग्गाका रुखको उपयोगलाई रोक लगाएको देखिदैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ सम्पत्ति सम्बन्धि कानूनको दफा २५३ ले जमिनमा खडा भएको रुख, विरुवा वा फलफूल बोट वा त्यस्तो रुख, बिरुवा वा बोटमा फालेका फल वा फूल र जमिनमा फलेको बालीलाई अचल सम्पत्ति मानेको छ ।

सोहि ऐनको दफा २६७ ले कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति उपभोग गर्न, विक्री वितरण गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी दफा २८४ मा कसैलेपनि रुख विरुवा लगाउँदा अरू व्यक्तिको सम्पत्ति, घरजग्गामा असर नपुग्नेगरी लगाउनुपर्ने र अन्य व्यक्तिलाई असर पुगेमा रुखको हाँगा वा जरा काट्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसले पनि नीजि जग्गामा व्यक्तिले रुख लगाउन सक्ने र काट्न पाउने अधिकार रहेको देखाउँछ । नेपालको संबिधान २०७२ को सम्पत्ति सम्बन्धि हक (धारा २५) मा सम्पत्ति आर्जन, भोग, हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरा मात्र छैन, सार्वजनिक हितमा बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने, हक सिर्जना गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस्ता संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूले निजि जग्गामा जगाधनिले विरुवा रोप्न, हुर्काउन र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट हुन्छ । यहि अधिकारको प्रचलन गराउनको लागि अचेल धेरै स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय ऐन वा कार्यविधि बनाएर निजि जग्गामा रहेका रुखहरू कटान र उपयोगको सीफारिस दिने गरेका छन् ।

हिड्नुपर्ने बाटो
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वनको क्षेत्रफल बढेको सरकारी दावी छ । कानुनले वन भनि परिभाषित गरेको क्षेत्रमा वन बढेको देखिएपनि वस्ती तथा कृषि क्षेत्रमा रुखविरुवा पातलिदै गएका छन् । वस्ती विकास, भौतिक निर्माण र शहरीकरणले गर्दा गाउँवस्तीका रुख कटान तीव्र छ । आफुले हुर्काएका रुखहरू भविष्यमा आफुले उपभोग, विक्री वितरण गर्न पाईने, नपाईने अनिश्चितताले गर्दा मानिसहहरू रुख हुर्काउन उत्साहित देखिदैनन् । खेतबारी र डिलमा रहेका रुखहरू विभिन्न बहानामा मास्ने काम हुँदा कृषि र बसोबास क्षेत्रमा हरियाली घटिरहेको छ । खेतबारीमा रुखहरू घट्दै जादा भूक्षय , नदि कटान बढ्ने, जलाधार क्षेत्र सुख्खा हुने र सरकारी वनमा उपभोक्ताको चाप अझ बढ्ने निश्चित छ ।

वन ऐनले निजि वन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको भएपनि जग्गाधनीहरू यस्तो कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, भविस्यको अनिश्चितता र थोरै जग्गा जमिन भएको कारण धेरै मानिसहहरूलाई नीजि वन कार्यक्रमले छुन सक्दैन । वन ऐन अनुसार नीजि जग्गाधनीलाई नीजि वनतर्फ आकर्षित गर्न नसकिएपनि केहि रुखहरू हुर्काउन प्रेरित गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । नीजि जग्गामा रुख हुर्काउन सहयोग गर्ने, ति रुखहरूको लगत तयार गर्ने, समय समयमा निरीक्षण गर्ने र व्यक्तिगत उपयोग वा स्थानीय विक्रीमा सहजीकरण गरिदिने हो भने खेतबारीमा अहिलेभन्दा धेरै रुखहरू हुर्कन र गाउँवस्तीमा हरियाली वृद्धि हुन सक्छ । स्थानीय तह र वन कार्यालयले रुखको लालपुर्जा दिने काम गर्ने हो भने नीजि जग्गाका रुख काट्ने बहानामा वनका रुख काट्ने प्रवृति अवश्य पनि रोकिनेछ । यसबाट जग्गाधनीले रुख काट्दा, उपभोग गर्दा अनावश्यक दुःख पाउने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने देखिन्छ ।