खोज

देशभरका शिक्षकहरूले “जितिन्छ कि बितिन्छ” भन्ने नाराको उर्जा लिएर परिणाम प्राप्तिको आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा भैरहेको यो आन्दोलनको मुख्य माग शिक्षा ऐन जारी गर्ने भन्ने रहेको छ । विगतमा महासँघले गरेका आन्दोलनको विसर्जन नेपाल सरकार र महासँघवीच सम्झौताहरूबाट भएका हुन्थे । ती सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार देखिएन । त्यसैले अब पुनः वार्ता र सम्झौता होइन शिक्षा ऐन जारी गरिएपछि मात्र आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्कने रटान महासँघको छ । अर्कोतर्फ सरकारले शिक्षकका मागहरूमध्ये शिक्षा ऐन निर्माणको कार्य संसदको रहेको र संसदीय समिति र उपसमितिहरूले कार्य गरिरहेको र संसदबाटै ऐन पास हुने र अन्य माग सम्बोधनका लागि आर्थिक भार बढी हुने भएकाले मन्त्रीपरिषदले निर्ण लिन नसक्ने बताइरहेको छ । सरकारले शिक्षक आन्दोलनको दवाव महसूस गर्दै यसपटकको संसदको वर्षे अधिवेशन केही छिटो यही बैशाख १२ गते बोलाएको छ । यही वर्षे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पास हुने बताइरहेको छ ।

करीव ७५ वर्षको सार्बजनिक शिक्षाको नेपाली इतिहासमा शिक्षा ऐन २०२८ वि सं. २०३१ सालदेखि देशभर लागू भै आजका मितिसम्म पनि कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि समय अनुसार यसको नवौं संशोधन भएको छ । पञ्चायतपछि पनि संशोधन गर्दै चलिआएको ऐनलाई नेपालको संबिधान अनुसार राज्यको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएसँगै संबिधान अनुसारको नयाँ ऐन निर्माण संबिधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै गरिसक्नुपर्नेमा करीव एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा, प्रशासन र प्रहरी जस्ता राज्य सञ्चालनका मुख्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित ऐन अझै निर्माण नहुनुले नेपालका राजनीतिक दलहरू र संसदीय अभ्यासमै प्रश्न उठेको छ । नेपालमा संघीय संरचनामा कर्मचारी पठाउने क्रममा जब निजामति कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सुविधामा बृद्धि भयो एकातिर देशको आर्थिक भार बढ्यो भने अर्कातिर शिक्षकहरूले भेदभाव महशुस गरे । शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिने कार्य पञ्चायतको उत्तरार्धमै सुरू भयो जब उच्च माध्यमिक तहको सुरू गर्दा शिक्षकहरूको दरबन्दी र स्थायीत्व लगायतका सेवा सुविधाको विचार गरिएन । बहुदल प्राप्तिपछि पनि लामो समयसम्म नेपाली काँग्रेस र कहिलेकाहीं नेकपा एमालेले सरकार चलाउँदा समेत शिक्षा क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरी ब्यवस्थित गर्ने कार्यमा खास ध्यान गएन ।

यसको विपरित शिक्षा क्षेत्रलाई तदर्थ तरिकाले चलाउने अस्थायी उपायहरूका रूपमा राहत, करार, अनुदान, निजी स्रोत लगायत गर्दै अहिलेसम्म करीव दुई दर्जन प्रकारका शिक्षक बनाउने काम राज्यले नै ग¥यो । नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह त्यागेर संसदीय अभ्यासमा आएपछि पटकपटक यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बने भने केन्द्रीयस्तरको नेताबाट शिक्षा मन्त्री बन्ने कार्य भयो । शिक्षकहरूले दलीय संगठन वा महासँघको छातामुनी पटकपटक आन्दोलन गरे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जस्ता तीन वटै ठूला दलहरूका सरकारका पालामा आन्दोलन भएका छन् र वार्ता र सहमति गर्दै टुंगिएका छन् । यसपटकको आन्दोलन भने वार्ता र सहमति नभै शिक्षा ऐन हातमा बोकेर विद्यालय जाने भनी सडक नछाड्ने अडानसहित २०८१ चैत २० गतेदेखि माइतीघर—बानेश्वर प्रदर्शन भैरहेको छ ।

चालू शिक्षक आन्दोलनका क्रममा केही परिदृश्यहरू रोचक बनेका छन् । यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकको आन्दोलनप्रति मात्र होइन सरकारी विद्यालयहरूप्रति नै नकारात्मक भाव फैलाएको बुझाई उनले प्याब्सनको कार्यक्रममा गएर जब ४८ प्रतिशत पास गराउने शिक्षा पद्धति नै ठिक छैन भन्ने भाषण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जानेको तथ्यांक सही हो । गत वर्षको एसइई परीक्षाका ५२ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले ग्रेडबृद्धि पूरक परीक्षा दिनुपरेका थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नतीजाको विश्लेषण गर्ने क्रममा त्यो नतिजा पनि संस्थागत विद्यालयका कारण आएको र सरकारी शिक्षकहरू तलब मात्र खान्छन्, नतीजा राम्रो दिंदैनन् भन्ने अभिब्यक्तिका कारण शिक्षकहरू अपमानित भएको महसुस गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री जब थाइलैण्डबाट फर्किए नेपाल शिक्षक महासँघको अगुवाइमा आन्दोलन सुरू भैसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आन्दोलनबारे थाहै नभएको भनी आन्दोलनको नजरअन्दाज गर्न पुगे । त्यसैताका शिक्षक र सरकारबीच वार्ता होला र समाधान खोजिएला भन्ने आशा प्रधानमन्त्रीका अभिब्यक्ति र जित्ने वा बित्ने भन्ने अन्तिम लडाईं भनेर हिँडेको महासंघ पनि वार्तामा बसेन ।

विभागीय मन्त्रीसँग कुराकानी नै नगरेको महासँघको आन्दोलनको समाधान गर्ने क्रममा शिक्षकको पक्षपोषण गर्ने मनसायसहित शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सक्रियता शिक्षकहरूकोा दृष्टिकोणबाट प्रशंसनीय रह्यो । अघिल्लो संसद अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन ल्याउने बताएकी मन्त्री भट्टराईले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि वातावरण सहज नभएपछि राजीनामा दिएर किनारा लागेकी छिन् उनले तर प्रधानमन्त्री ओली मनैदेखि शिक्षकहरूप्रति नकारात्मक भावना देखाएको पाइयो । सुरूमा आन्दोलनका क्रममा महासँघले सबै राजनीतिक दलहरूको दैलो चहा¥यो । तर कुनैपनि दलले शिक्षकको मागहरूका सम्बन्धमा ठोस पहल लिएनन् । जब आन्दोलन निरन्तर चल्न थाल्यो जब प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा एमालेका नेताहरू शिक्षकका विरोधी जस्ता देखिने र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा माओवादी भने शिक्षकका असाध्यै हिमायती बनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भए । पछिल्लो समयमा प्रचण्डले खुलेआम शिक्षकहरूलाई आफैले आयोजना गरेको र आफ्नै कार्यकर्ता सम्झेर सडक नछाड्न र आन्दोलन जारी राख्न गरेको अपीलका कारण प्रचण्डले यही बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न सकिने बुझ्न थालेका छन् ।

उनीले राजावादीहरूको चिन्ता गर्नुपर्दैन, उनीहरू सकिइसके भन्दै आक्रमणको निशाना प्रधानमन्त्री ओलीतिर सोझ्याएका र त्यसका लागि शिक्षक आन्दोलनबाट मलजल पाएको जस्तो आभास दिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले शिक्षा ऐन संसदमा पेश गरेर विरोधपश्चात् फिर्ता लिएको र त्यसको नौ महिनासम्म ठोस पहल नभै सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपरेको यथार्थलाई बिर्सेर सरकार बाहिर रहँदा शिक्षकहरूलाई आन्दोलन चर्काउन उक्साउनुलाई प्रचण्डको राजनीतिक बेइमानी पनि भन्न थालिएको छ । वर्तमान सरकारले शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको, संसद र बाहिर गरेर ठूलो संख्यामा संशोधन परेको, शिक्षा समितिमा छलफल भैरहेको र उपसमितिले यही बैशाख १९ गतेसम्मको म्यादभित्र ती संशोधन तथा विधेयकको दफाहरूमा कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २३ गतेमात्र संसदको कार्यसूचीमा शिक्षा विधेयक पर्न सक्ने भनेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको भूमिकालाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले लिनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकको जायज मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउनुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक भाषणमा गरेको भए तापनि नेपाली काँग्रेस पनि शिक्षक आन्दोलनका सन्दर्भमा ठोस आवाज दिन सकेको छैन । सत्ता साझेदारका हिसाबले पहलकदमी लिएको पाइदैन । यद्यपि पार्टीका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा सहितलाई शिक्षक आन्दोलनका बारेमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी बैठकबाट दिइएकोमा दुवैजनाबाट कुनै पहल भएको बुझिदैन ।

शिक्षक आन्दोलनको शैक्षिक एवम् राजनीतिक महत्व यसको समाप्ति कसरी हुन्छ भन्नेबाट टुंगो लाग्छ । तर अत्यन्तै सभ्य भनिएको शिक्षक आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी र शिक्षामन्त्री विरुद्धका नाराबाजीमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू, सडकमा श्राद्ध गर्ने कार्य, शंख फुक्ने कार्य, केही उत्तेजक नारा, गीत, नृत्यहरू, चौरासीमा देखौंलाजस्ता राजनीतिपरक नाराहरूले शिक्षकहरूको सभ्यतालाई गिज्याइरहेका छन् । त्यसैगरी शिक्षक महासँघको वार्ता नगर्ने र सडकबाटै शिक्षा ऐन प्राप्त गर्ने माग पनि त्यति उपयुक्त मान्न सकिदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलवाड भएको छ । गत शैक्षिक सत्रको नतिजा आएको छैन । चालू शैक्षिक सत्र सुरू भएको छैन । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी परीक्षासमेत स्थगित भएको छ ।

लाखौं बालबालिकाहरू अन्योलको वातावरणमा तनावपूर्ण तरिकाले बा(ँच्नुपरेको छ । बालबालिकाहरूले के गल्ती गरेका छन् र उनीहरूको अध्ययन कार्य बिथोलिएको छ ? आखिर शिक्षकले आफ्ना मागहरूका खातिर बालबालिकाको अधिकार मिच्न मिल्ने रहेछ कि । अहिले मानव अधिकार आयोग र शान्तिका लागि शिक्षा जस्ता अभियानहरूले सामान्य विज्ञप्तिसम्म निकालेर बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरू, बाल अधिकारकर्मीहरू, शिक्षा अभियन्ताहरू, अभिभावकहरू, राजनीतिक दलहरूले सरकार र शिक्षक महासँघलाई बालबालिकाहरूको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्ने र वैकल्पिक समाधान र आन्दोलनका माध्यम अपनाउन मनाउनका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असक्षमता देखाउनका लागि राजनीतिक दलहरू, अभियन्ताहरू, अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरू र अभिभावकहरू रमिते हुने वा समस्याबाट पञ्छिने गर्नाले समस्या झन जटील बन्छ ।

सबैले भन्नुप¥यो– शिक्षकका कुनकुन मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? कुन कुन सकिदैन ? उदाहरणका लागि लगभग वर्षैपिच्छे शिक्षक सेवा आयोग खुलिरहेको सन्दर्भमा लामो समय परीक्षा उतीर्ण भै स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिँदा शिक्षाको गुणस्तर के हुन्छ ? त्यसैगरी शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहने बताइरहेको र केन्द्र सरकार मातहत हुने ब्यवस्था संबिधानले दिदैन । त्यसका लागि संबिधान संशोधन आवश्यक छ । संबिधान संशोधनका लागि दुई तिहाइको आवश्यकता पर्दछ । के शिक्षक महासँघले यसका लागि वातावरण बनाएको छ ? यता सडक आन्दोलन गर्दैगर्दा संसदीय उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागसमेत नरहने गरी शिक्षालाई पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा पु¥याइदिएको छ । यसतर्फ के हुन्छ ? शिक्षा ऐन जारी भएपछि पनि आन्दोलनका लागि ठाउँ बाँकी रहने प्रशस्त सम्भावना छ । शिक्षकहरू भट्किने, सरकार दमनमा उत्रिने, अभिभावक र विद्यार्थीहरूसमेत विरोधमा उत्रिने हो भने परिस्थिति सरकार र आन्दोलकारीको पकडमा नहुन सक्छ । अर्थात् आजसम्मका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि सार्थक कार्य गर्न महासँघको नेतृत्व सफल होस् । हार्दिक शुभकामना ।