खोज

बुटवलको सनराईज सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताहरू विचल्लीमा परेका छन् । यसअघि बुटवलकै सुप्रिम सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले अहिलेसम्म पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । पछिल्लोपटक सहकारी ठगीको घटना बाहिरिएपछि बचतकर्ताहरूको करोडौं रकम डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । २०७८ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर बुटवल उपमहानगर वडा नं. ११ देवीनगरमा सहकारीले कार्यालय खोली बचतकर्ताहरूसँग रकम संकलन गर्दै आएको थियो ।

तर, २०८१ चैत ३१ गतेदेखि कार्यालयमा सूचना टाँस गरेर सहकारीका अध्यक्ष बसन्त भट्टराई र कोषाध्यक्ष आकाश भट्टराई सम्पर्कविहीन भएका छन् । रूपन्देहीमा सहकारी ठगीको करिव आधा दर्जन घटना सार्वजनिक भएका छन । यो घटनाले पछिल्लो समय बजारमा सहकारीको ठगीधन्दा ह्वात्तै मौलाएको देखिएको छ । सहकारीहरू भाग्ने क्रम अहिले पहिलेभन्दा पनि बढी भएको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ । सहकारीका कारण हिजो पनि धेरै आम नागरिक सडकछाप भएका थिए भने अब झन् बढी हुने निश्चित छ ।

सहकारीले गर्दा आफ्नो घरखेतलगायत अन्य जेथो सखापै भएको गुनासो गर्ने व्यक्तिहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । आम जनताले दुःख गरेर खाइनखाई कमाएको पैसा कुम्ल्याएर सहकारी फरार हुँदा पनि सरकार सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने सवालमा त्यति गंभीर हुन सकेको छैन । अहिले सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरू जोखिममा छन । राम्रा भनिएका सहकारीका सञ्चालकहरू नै भाग्न थालेपछि कस्को विश्वास गर्ने ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकाहरूको मुहारमा त्रासको अवस्था छ ।

राज्यले जनताको पैसा बचाउन पहिल्यै नै सचेतना दिनुपर्ने होइन र ? सडकको धुलो खाएर मकै बेच्ने र नाङलो व्यापारीजस्ता गरिबको पैसा लिएर सहकारीका सञ्चालक भागेका छन् । कति सहकारी भागिसके र कति धरासयी अवस्थामा छन् । यसको विवरण सहकारी विभागसँग छैन । यो गंभीर लापरवाही हो । बुटवलका बचतकर्ताहरू ब्याजको लोभ र आवश्यक परेको बेला ऋण पाईन्छ भनेर सहकारीमा दैनिक पैसा जम्मा गरिरहेका थिए ।

जनताको पैसा लिएर भाग्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारको हो । उनीहरूले रगतपसिना चुहाएर कमाएको पैसाको सुरक्षा गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । सहकारीको नीति नियम बनाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हो । सहकारी नियमनमा सरकार किन निष्कृय छ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण बाहिर आउँदै गर्दा अरू सहकारीको अवस्थाका बिषयमा सरकारले निगरानी र नियमन गर्नुपथ्यो तर सरकार मूकदर्शक बन्यो । सहकारी र मिटर ब्याजका कारण पीडित भएकाहरू कतिपयले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुन्नमा आएको छ । सहकारीले गर्दा धेरैको उठीबास भएको छ ।

सहकारीबाट यत्रो जनता पीडित हुँदा पनि सरकार यो समस्या समाधानमा चासो देखाउँदैन । अरू सहकारीको ठग्ने धन्दा पनि मौलाउँदै गएको छ । दैनिक बचत गर्नेले ब्याजसमेत पाएका छैनन् । सहकारीका कर्मचारीहरूले दिनभरि बजारबाट रकम संकलन गर्ने र बेलुका त्यही पैसा मँहगो ब्याजमा लगाउने गरेको समेत फेला पर्नुले सहकारीहरू बिघटनतर्फ उन्मुख हँुदै गएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । सहकारी खोल्ने, जनता ठग्ने अनि आफूलाई पुग्ने कमाएपछि कुलेलम ठोक्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । हिसाबकिताब देखाउन नसकेर अहिले कतिपय सहकारीले साधारण सभा नै गरेका छैनन् । अबको दिनमा बढी ब्याजको प्रलोभनमा परेर घरजग्गा बेचेर सहकारीमा लगेर पैसा राख्नेहरू चनाखो हुनुपर्छ । सनराईज सहकारीका फरार सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ सरकारको पहल होस् ।