खोज

लमही, १० बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट जनमुखी र यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“हामी घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौँ,“ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने “जति बजेटको सिलिङ्ग बनाइएको छ, त्यसै अनुसार जनसन्देश दिने कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाउन जरुरी छ । कम बजेटमै सम्पन्न गर्न सकिने, जनताको अनुभूति हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३९ अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै उनले यसपटक घाटा बजेटबाट अघि नबढ्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार अडिग रहेको बताए । उनले विगतका कमजोरीहरू दोहोर्याइने छैनन् भन्दै सुझावलाई परिमार्जन गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिर। समानिकरण अनुदान नपाउँदा थपिएको दायित्वबाट अब मुक्त भएको प्रदेश सरकारले अब ऋण बोक्ने र अनावश्यक भार थोपर्ने काम नगर्ने बताए ।

छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेट मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विगतमा क्षेत्र विकास कोषबाट आएका टुक्रे आयोजना घटाएर प्रभावकारी योजना समावेश गर्नुपर्ने बताए । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयनमा आउने बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन अनुमति पत्र छपाइको जिम्मेवारी आउने भएकाले त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले उत्पादन, रोजगार र समृद्धि जोडिएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ र बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्या समाधानमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड बताए । सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेगरी भौतिक पूर्वाधार सुधारसँगै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले आयोजनाको क्षेत्रअनुसार बजेटको सीमा तोकिनुपर्ने बताइन।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले दोस्रो आवधिक योजनाले तोकेको प्राथमिकता अनुरूप बजेट बनाइएमा धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

अन्त्यमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने र जनताको विश्वास बढाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिए। गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुधारका सूचकहरूलाई ध्यानमा राख्दै बजेट निर्माण अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । छलफलमा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, मर्मत सम्भारमा ध्यान दिने, बहुवर्षीय दायित्व घटाउने तथा आयोजनाको संख्या घटाएर प्राथमिकिकरण गर्ने सुझावहरू प्रमुख रूपमा उठेको थिए ।