खोज

काठमाडौं ।

संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिबारे उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा तेस्रो दिनको सुनुवाइ जारी छ। संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा निरन्तर बहस सुनिरहेको छ, जुन वैशाख ३ गतेदेखि ‘हेर्दा हेर्दै’ सूचीमा राखिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राणा सहित न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको हो।

विवादको मूल जरो सन् २०७७ मंसिर ३० पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश हो। सो अध्यादेशको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा संवैधानिक सुनुवाइ नगरी विभिन्न निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिएका थिए।

यही प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएका छन्।

यसबाहेक, प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि नियुक्तिविरुद्ध छुट्टै रिट दायर गरेका छन्। यी दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ अघि बढाइएको हो।

यो मुद्दाले नेपालको संवैधानिक अभ्यास र नियुक्तिको विधि कत्तिको पारदर्शी र विधिसम्मत छ भन्ने कुरामा ठुलो असर पार्न सक्ने देखिन्छ।