खोज

नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पहिलोपटक एउटा नयाँ काम भयो । त्यो हो अध्यापकद्वारा राजनैतिक पार्टीको सदस्यता प्रमाणपत्रमा आगो लगाउने । यद्यपि उनीहरू लामो समयदेखि नयाँ शिक्षाको लागि आन्दोलनरत छन् । नेपाल शिक्षक महासँघले कक्षा दशको परिक्षा सकिए लगत्तै काठमाण्डौमा जम्मा भई आन्दोलनरत छन् । उनीहरूका केही माग लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् । खासगरि शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, राहत शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थित प्रावधान, कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन्, शिक्षकको पेन्सन र तलवमा सुधार, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन, शिक्षक बढुवामा पारदर्शिता, शिक्षक काउन्सिलको आवश्यकता, सरूवा तथा मुल्यांकन प्रकृयामा निष्पक्षता, दुर्गम भत्ताको औचित्य, दरबन्दिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन , नीजि विद्यालयका शिक्षकको हकहितको संरक्षण र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता बिषयहरू आन्दोलनमा उठाइएका छन् ।

यी मागहरू कति जायज छन् वा यसलाई राजनीतिसँग जोड्न मिल्छ वा मिल्दैन । यसबारे छुट्टै छलफलको बिषय हो तर यो आन्दोलनले कक्षा १२ लाई प्रभावित पार्ने छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ । यो भन्दा पहिले कोरोना काल लगायत कयौँपटक कक्षा १२ को परिक्षा प्रभावित भएको छ । वास्तवमा मानव समाज भनेको सबै जीवजन्तु, पशु पंक्षी सम्पूर्ण प्राणीमध्येको सबैभन्दा चेतनशील, विवेकशील र सहनशील प्रराणी मध्यकै सर्वश्रेष्ठ हो । प्रत्येक ठक्करबाट शिक्षा हासिल गर्ने र सचेत हुने आँट राख्छ । ढिलो चाँडो ज्ञान आउनु भनेकोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । शिक्षकहरूले यस्तो काम सुरू गरेकोमा बधाईका पात्र पनि छन । साथै हामीले पनि सफलताको लागि शुभकामना पनि दिनैपर्छ । यो काम गणतन्त्र आएपछि तुरून्तै भएको भए सरकारी पाठशाला अलि बलिया हुनेथिए र अहिलेको दुरगतीबाट जोगिने थिए । अहिले भने विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै दयनिय छ । विद्यालयले जुन विश्वास गुमायो, त्यो विश्वास अब सितिमिती सजिलरी प्राप्त हुने छैन । जेहोस् कम्तिमा शिक्षकहरूलाई अनुभव भयो । सरकारी विद्यालयहरू आजको अवस्थामा आउनुमा स्वयं शिक्षकहरू राजनैतिक गुटमा बिभाजित हुनुपनि एउटा कारण हो । सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था यहाँ सम्मको बनेको छ कि स्कुलमा विद्यार्थी छैनन्, कतै शिक्षक छैनन् । स्कुल भवन रित्तिएका छन् । यो सबै शिक्षकको राजनीतिकरण र विद्यार्थी समेत राजनीतिक गुटमा बिभाजन हुन काफी हदसम्म जिम्मेवार छन् ।

जसले अध्ययन गर्न गएका युवा, बालबालिकाहरू पार्टीमा बिभाजित हुने र आपसमा झगडा गर्ने अखडाको रूपमा विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्थामा ढिला भएपनि शिक्षकहरूले सुरू गरेको कामले नयाँ समिकरणको सुरूवात हुने छ । अहिलेसम्म राजनीतिको नर्सरीको रूपमा रहेका सरकारी विद्यालयमा अविभावकहरूले शिक्षाको आशा गर्न सक्ने बातावरण बन्ने छ तर त्यो इमानदारीताका साथ भयो भने मात्र । यो हात्तीका दाँत नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । मानिसमा लागेको रोग निको हुन्छ तर लत झ्यास्सै निको हुँदैन । यो पनि राजनीति एक प्रकारको लत नै हो । हामीले देख्छौँ कसैले आफ्नो लत छाड्न मन्दिरमा पुग्छन्, काँशी गया पुग्छन् तर त्यहाँ छोड्ने वाचा गरेपछि पनि गाउँमा फर्केर फेरी सुरू गर्छन् । मैले आफ्नै आँखाले देखेको कयौँ जड्याले रक्सी छोड्न छोरा छोरीको कसम खान्छन् तर भोलिपल्ट त्यो भुलेर फेरी खान थाल्छन् । कयौँले त सामाजिक संगठनको सम्मेलनहरूमा अब मैले कहिल्यै बिंडी सिग्रेट खानेछैन भनेर मञ्चमा झुण्डाएको भोलिपल्टै प्वाङ्ग–प्वाङ्ग पार्दै हिंडेको देखिन्छ । म आफैले पनि राजनीति गतिबिधिमा शिक्षक विद्यार्थीहरू कलेज भन्दा तलका विद्यालयहरूमा राजनीति बर्जित गर्नु नै ठिक हुनेछ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएको छु । यसबारेमा सबै पार्टीहरूले आ– आफ्नो स्तरबाट पहल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हँन त हामी सबैले गर्भैदेखि राजनीति गर्दै आएका हुन्छौँ । उदारणका लागि भनिन्छ– शिशु जन्मिदा बित्तिकै रोएर आफ्नो अधिकारको माग गरेको हुन्छ । त्यो पनि राजनीति नै हो । भलै त्यो एक प्रकारको भगवानको देन हो । मानिसको जन्म भएपछि नै समाजमा उसले राम्रो नराम्रो ज्ञान हासिल गर्ने हो । रित्तो मानसपटलमा अनुभवहरूको भण्डारण गर्ने र शिक्षित हुँदै जाने हो । तरपनि राजनीतिमा लागेर केही सिक्नुको सट्टा बिभिन्न पार्टीको झोले बन्छन् र एकले अर्काको बिरूद्धमा लडाइ झगडा गर्ने होड हुन्छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने उनीहरूको व्यवहारले समाजमा अराजकताको बातावरण श्रृजित हुँदै आएको पक्कै छ ।

मेरो बिचारमा राजनीतिमा प्रवेशको पनि आयु सिमा निर्धारित गर्नुपर्छ । अठार वर्षको उमेरसम्म त मानिसहरूमा बालपन ठटौले पारा नै हुन्छ । यो उमेर भनेको लेख्ने पढ्ने र खेलकुद गर्ने सिक्ने अबस्था हो । राजनीति भनेको त देशलाई हाँक्न सक्ने समाजको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमताको बिकास भएको हुनुपर्छ । त्यसको लागि गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ । गुरूहरूको त्यस्तो बातावरणको आधार तैयार पार्ने जिम्मा हुन्छ । उनीहरू कर्तव्यनिष्ठ हुनैपर्छ तर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका छन । विद्यार्थी, प्रहरी, फौजी, शिक्षकहरूमा देशभक्ती भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ तर पार्टीको पक्षमा नारा जुलुस आफ्नो कार्यकालबाट अबकास प्राप्त नहुँदासम्म रोक लगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अचेल हाम्रो देशभित्र त वकिल जजहरूको पनि राजनैतिक कोटा बाँडफाँड हुन्छ । यसो भएपछि कसले न्याय पाउँछ ? देशको विकास कसरी हुन्छ र अनि स्कुलहरूलाई विद्याको मन्दिर भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? सबै सरकारी विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय पोशाक, सबै सरकारी हाकीम स्तरका पदहरूमा र संसदमा राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकतालाई नै मान्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्रिय पोशाक र राष्ट्रको चिन्ह अंकित हुनुपर्छ । यो हाम्रो देशलाई संसारमा चिनाउने एउटा माध्यम पनि हो । कुनैपनि देशको छुट्टै पहिचान हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

तर देशमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय चिह्नहरूमा प्रहार गरिएको छ । शिक्षामा प्रहार गरिएको छ । राष्ट्रिय सम्प१िमा आक्रमण गर्दै नीजिकरणमा जोड दिइएको देखिन्छ । यही व्यवहारले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विदेशीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन । खासगरेर छिमेकी मुलुक भारतको प्रभाव स्थानिय निकायबाट संसदसम्म परेको देखिन्छ ।
देशभित्र सरकारी पाठशालाहरूको कमजोरीले नै बोडिङ्गको बजार बनेको छ । यी बोडिङ्ग स्कुलहरूमा बालबालिकाहरूको भिड हुन्छ तर सरकारी स्कुलहरू सुक्दै गएका छन् । सरकारी स्कुलमा आर्थिक श्रोत जुटाउन महायज्ञ गराइन्छ तर प्राइबेट स्कुलमा धमाधम आर्थिक उन्नति भएको छ । थोरै फिस लिएर राम्रो शिक्षा पाउँदा पनि सरकारी स्कुल रोज्न छाडेर अभिभावकले नै बोडिङ्ग रोजेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालाकाहरूलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न अनिवार्य गराउनुपर्छ । देश जोगाउन विदेशीहरूलाई गुहार्ने चलन बन्यो । यसैको परिणाम आज देशमा प्रतिगमनले शीर उठाएको खरोखास हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको अवस्था दयनीय र राष्ट्र भिरमा झुण्डिएको वेलामा जनता आक्रोशित हुनुलाई नजायज् भन्न सकिदैन । यद्यपि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा लामो समयसम्म राजा र राणाहरूको निरंकूश शासन व्यवस्था थियो । जनताहरूले त्यो व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेका छन् । अवको संघर्ष भनेको देशको रक्षा र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, सबै धर्म जात भाषाहरूको सम्मान् र संरक्षण गर्ने हामी सबैको योजना हुनुपर्छ । यद्यपि संविधानमा पनि कयौँ कमजोरी छन् ।

पहिलो संघीयताले देशलाई ऋणी बनाएको छ । संघीयता आर्थिक भौगोलिक र सामरिकरूपमा पनि देशको हितमा छैन । समयमै संघीयतालाई खारेज गर्न पहल गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अर्को व्यवहारिक पक्ष हामी सबै राजनैतिक पार्टीहरूले चुनावको वेलामा जनताको बिचमा आ– आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सबै बुँदाहरूलाई व्यवहारमा पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । यदि कुनै कारणबस एकाध बुँदा पूरा हुन सकेन भने कारण सहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्था संवैधानिक रूपमा समावेशी प्रकारको उल्लेख छ तर त्यो मात्र संविधानमा सिमित रहेको जस्तै देखिन्छ । समावेशी र समाजवाद अन्मुख उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । देश अहिलेपनि पिछडिएको अर्ध उपनिवेशीक अबस्थामा छ । देशले निकास पाएको छैन । हाम्रो प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रृत संसदिय प्रणाली छ तर यो समानुपातिक कोटामा पनि हुनेसम्म भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । समानुपातिक कोटा भनेको संसदमा पुग्नै पर्ने राष्ट्रियता र गणतन्त्रको खम्बा हुनुपर्छ तर कुनै कारण पुग्न नसकेपछि पार्टीले उनीहरू कुनै जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षमहरूलाई संसदमा पठाउनु पर्नेमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्ना आसेपासे र आफ्नो आदेशमा जेपनि गर्न सक्नेहरूलाई मनोनित गरेर पठाएका हुन्छन् । चुनाव आयोगले यसबारेमा पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो समानुपातिक कोटा पार्टीको मतानुसार यसलाई कम गरेर जानुपर्छ ।

अहिले प्रदेशमा ३३० प्रत्यक्ष सभासद छन् र २२० जना समानुपातिक गरि कूल प्रदेशमा ५५० जना सभासद छन । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ११० र प्रत्यक्ष प्रतिनिधि २७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ जना गर्दा संघीय संसदमा ३३४ जना गरि ८८४ जनाको जम्वो टिमलाई जनताको करले पाल्न बाध्य भएका छन् । यस्तो अनावश्यक खर्चलाई पनि कटौती गरेर छोटो संसद नागरिक र राष्ट्रमा सीमित हुनुपर्ने हो । देशमा महंगी नियन्त्रण गर्ने, जनताको आवाज बनेर उनीहरूका प्रतिनिधिहरू पक्ष विपक्षले देशका हितमा आवाज उठाउने र मैत्रीपूर्ण छलफल चलाउने प्रयास गर्नुको सट्टा संसदमा कुर्सी फालाफाल, सडकमा ज्वाला बालाबाल गरेर आपसमा मारकाट गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ? यसबारेमा सबै दलहरू गम्भिर बन्नुपर्दछ । हाम्रो देशमा १७ वर्षमा पन्धवÞटा सरकारहरू बनिसके । आखिर केका लागि ? न त देशको कतै विकास भएको छ, न नयाँ कतै कारखाना खुल्यो । अहिलेपनि मजदुर निर्यात गर्ने विश्वमा देश नेपाल अघि छ, गरिबको रेखामुनि छ । उत्पादन शुन्य छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा स्कुलहरूलाई अखाडा बनाउनु ठिक होइन । हो कुनैवेला देशमा निरंकुश शासन थियो । पाठ्यपुस्तकहरू दरबारमुखी बनेका थिए । त्यो वेलाको शिक्षा प्रणालीको बिरूद्धमा विद्यार्थीहरू लामबद्ध हुनु समयको माग पनि थियो । र विद्यार्थीहरूको आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलनको रूपमा परिणित भयो । अहिले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ तर दिनदिनै आन्दोलनले गर्दा बिकासको सट्टा बिनास हुँदै आएको देखिन्छ । अहिलेपनि शिक्षक आन्दोलनले सरकारको भविष्य नै समाप्त हुने देखिन्छ ।

जेहोस् यदि स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा सम्वन्धि माग अगाडी सार्ने र कुनैपनि राजनीतिक पार्टीबाट छुट्टै ट्रेड युनियनको रूपमा गरेको आन्दोलन्ले विद्यार्थीको भविष्य समेतको ख्याल राख्यो भने त्यो स्वागतयोग्य बिषय हुनेथियो । अहिले जुन राजनीतिक पार्टीको सदस्यता जलाएर स्वतन्त्र हुने आँट गर्नु शिक्षकहरूले दिएको समाजमा राम्रो सन्देश हो । अन्य राजनैतिक पार्टीहरूले पनि देश र जनताको हितमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको संविधान सभाद्वारा इतिहासमा पहिलो गणतान्त्रिक संविधान आएको छ । संविधानमा रहेका तमाम कमजोरीलाई बुँदागत रूपमा छलफलद्वारा थपघट गर्ने बातावरण बन्न सक्छ । विरोधको लागि बिरोध नगरौँ बरू राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरौँ । देश विकास गरेर देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा विकासका तमाम साधन श्रोत पनि छन् । तिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले बरू शिक्षामा राजनीति भन्दा राजनीतिमा शिक्षाको अत्याधिक खाँचो छ ।