खोज

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुको देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रकारका मागलाई सरकारले पुरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरुको सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने तर देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने धारणा राखे । उनले छिटो भन्दा छिटो वार्तामा आएर सहमतिका साथ विद्यालय फर्किने बाटो खोज्न शिक्षकहरुलाई सुझाव दिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐन ल्याउन देशभरका शिक्षक सडकमा आउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले त्यसमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे । शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा रहेको भन्दै उनले शिक्षकहरुलाई समेत कुनै लाभ नभएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकुमा प्रतिगामी तत्वहरु सल्बलाएका बेला आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि नभएको धारणा राखे ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामीको उपद्रोलाई आन्दोलन मान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यसको संविधान र कानून सम्बद्ध ढंगले सामना गर्ने बताए । लोकतन्त्र, संविधान, कानून बिपरितको कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।