ट्रेंडिंग:

>> भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ : गगन थापा >> निर्वाचन तयारीबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग छलफल गर्दै >> डढेलो विरुद्ध पूर्व तयारीमा जुट्ने समय >> आज माइतीघरबाट ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ थाल्दै जेनजी मिराज ढुंगानाको समूह >> गण्डक नदी बलियो कि, ‘परक्यूपाइन’ कमजोर ? >> सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६५ प्रतिशत सकियो, मन्त्री घिसिङद्वारा छिटो सक्न निर्देशन >> निर्वाचन गराउने कुरामा खुट्टा नकमाऊ >> मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले त्रासमा मान्छे र वन्यजन्तु  >> तेजपत्ता–दालचिनी चुरेका गाउँको प्रमुख आम्दानी >> तराईमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभाव रहने >> रवि छुटेको दुई दिनपछि तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटे छविलाल >> प्रधानमन्त्रीसँग लामिछानेको आग्रहः जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरौँ >> शिक्षा सुधार बहसः भौतिक संरचना र गुणस्तरमा जोड >> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर >> कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख हिनामिना, तीन जना दोषी ठहर >> राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका सुनिल थापा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस >> संसद् पुनर्स्थापनाबारे षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने >> रुपन्देहीमा स्थानीयले ईशान हत्याको अनुसन्धान नपुग्दा प्रहरी कार्यालय घेराउ >> ट्याक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु >> रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत >> नेप्से परिसूचक २६ सयमुनि झर्‍यो >> रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै >> शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज : बाघ गणना आरम्भ हुन लाग्यो >> रास्वपाले गुण्डुमा शुरु गर्‍यो घरदैलो अभियान >> सम्झौतापछि पनि रिहा नभएकाले सुदनले गरे गृहमन्त्रीको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक >> फेसबुक ‘मनिटाइजेसन’ नीतिमा ठूलो परिवर्तन, नेपाली क्रिएटरलाई कस्तो असर पर्ला ? >> जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहले भोलिबाट देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा >> लुम्बिनीमा प्रथम हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाबाट सरकारलाई प्रश्न : निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? >> सरकारी कार्यालयमा हप्तामा एक–दुई दिन परम्परागत पोसाक लगाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री >> सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङको बिदाइ भेट >> सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको अहिलेसम्मकै उच्च >> ८ सीडीओ सरुवा, ४ दिनसम्म जिल्लामा नेतृत्वविहीन अवस्था >> मार्क इन्टरनेसनल कलेजमा खेलकुद सप्ताह सुरु >> सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकले गरे सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न >>  कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पम्पसेट वितरण >> जनताको गुनासो सुन्नबाट तीन वर्षदेखि टाढिँदै इस्मा >> घर र धाराको जिआइएस प्रणालीबाट अनुगमन सुरु >> दाउन्नेको काम चाँडो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन  >> विश्व ध्यान दिवसको औचित्य >> नगरपालिकाद्वारा निःशुल्क दाउरा वितरण >> बँदिया भाले: आम्दानीको स्रोत

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दोस्रो दिनको सुनुवाइ जारी

८ बैशाख २०८२, सोमबार
८ बैशाख २०८२, सोमबार

काठमाडौं ।

 संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज दोस्रो दिनको सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा वैशाख ३ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज पनि जारी छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको हो।

२०७७ साल मंसिर ३० गते र त्यसपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको अवस्था रहेको बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति तथा सपथ गराएको थियो।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि नियुक्तिविरुद्ध अलग रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले विषय एउटै प्रकृतिको भएकाले सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखी संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गरिरहेको हो।

अदालतले यस मुद्दामा दिने निर्णयले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यपालिकाको अधिकार सीमालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?