© २०२३
काठमाडौं ०७ वैशाख ।
सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेकाे तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ। रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै आइतबार उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबारको पेसी तोकिएको छ। यसअघि उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध रविले निवेदन दिएका थिए, जसमा सर्वोच्चले आवश्यक कागजातहरू झिकाइसकेको छ। तर सो निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन पेश गरिएको हो।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत बुटवलले चैत २२ मा उक्त आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसैको केही घण्टामा रविलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी रुपन्देही कारागार पठाइएको हो।
उक्त प्रकरणमा रविसहित छवि बन्जाडे र जीबी राईसमेत प्रतिवादी छन्। उनीहरूलाई गोर्खा मिडिया प्रालिमार्फत करिब ११ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा परिचालन गरेको अभियोग छ। ५५ करोडभन्दा बढीको सहकारी रकम ठगीको आरोपमा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल जीबी राई फरार छन् भने छवि बन्जाडेले पनि सर्वोच्चमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। सर्वोच्चले सो निवेदनमाथि कैफियत माग गरेको छ।