खोज

नवलपरासी, ०६ बैशाख ।
जिल्ला स्थित महेशपुर भन्सारलाई थप गतिशिल बनाउन संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले स्थलगत अवलोकन र सुझाव संकलन गरेको छ । मुल भन्सार भए पनि चाहे जति गतिशिल हुन नसकिरहेको अवस्थामा मिनि संसदको रूपमा हेरिने सरोकारवाला संसदीय समितिको टोलीले स्थलगत अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरेको हो ।

समितिका सभापति पुर्व मन्त्री समेत रहेका साँसद अब्दुल खाल सहितको उक्त संसदिय समितिले अध्ययन र सुझाव संकलन गरेको भन्सार कर्मचारी तथा सरोकारवाला संघसस्थासँग सुझाव संकलन गरेको थियो । उक्त टोलीमा साँसदहरू कान्तिका सेजुवाल, गणेश पराजुली, रणेन्द्र बराली, रमा कोईराला पौड्याल, रुक्मिणी राना बराईली, रेखा यादव, हेमराज राई सहित संसद सचिवालयका शाखा अधिकृत प्रविन राई, माईक सञ्चालक सागर दाहाल सहितको टोली आएको थियो । सो टोलीले पहिला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरि भन्सार र नाकामा पुगेर अध्ययन अवालेकन गरेको संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले बताएका थिए । संघले भन्सार सहित जिल्लाका उद्योग, ब्यवसाय, उपभोक्ताका समस्या र पर्यटकिय क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक गतिविधिबारे समेत जानकारी गराइएको संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले गराएका थिए ।

भन्सारको मुल नाकाको रूपमा विगत बर्षमा सञ्चालन ल्याइएको भए पनि प्लान्ट क्वारेन्टाईन, अध्यागत लगायतका अन्य सहयोगी संरचना र पूर्वाधार अभावले पुर्ण रूपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थाबारे पटक पटक संसद जिल्लाका साँसदहरूले कुरा उठाइदै आएको थिए । अहिले संसदिय समितिले स्थलगत रूपमै पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिइन आएको समितिका सभापति साँसद खानले जानकारी गराएका थिए । समितिले यहाँको सुझावलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने उनको भनाई थियो । मुल नाका बनाएर मात्र पुग्दैन,आवह्यक पुर्वाधारको कमि पनि पुरा गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि यो संसदीय टोलीले प्रतिवेदनमा समेटने सभापति खानले आश्वस्त पारेका थिए ।

मुल भन्सार नाका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले २०७५ असोज ७ गते शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन्, जस्ले गर्दा किसानलाई विउँ विजन, तरकारी लगायतका बनस्तीजन्य पदार्थको क्वारेन्टाईन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन । भन्सारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने,भन्सारबाट बाईपास, भक्सिपुर पुल अग्लो बनाउनु पर्ने जस्ता पूर्वाधार अतिआवश्यक छ । भारत तर्फको भन्सार कर्मचारीसँग पनि समन्वय गरि सुनौलीबाट भन्सार गर्न लाम बस्नुपर्ने ब्यवसायीलाई महेशपुर तर्फ डाईभर्ट गरेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परिक्षण हुन सकिरहेको छैन् । नेपाली उपभोक्ता विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुँदा राजस्व ह्रास भइरहेको छ ।

भन्सार गराएर स सानो ब्यपार ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीले ब्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन । हाटबजारमा तरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा आउन नसक्दा तरकारीको मूल्य पनि आकासिँदै जाँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । यसरी एउटा समान्य क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अबैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भई रहेका छन् ।

महेशपुर भन्सार नाका स्थापना भएको ७ बर्ष पुग्न लाँदा पनि भन्सारका लागि अति आवश्यक प्लान्ट क्वारेन्टाईन अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भन्सारले पुरै क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन् । भारतिय बजारबाट बनस्पतिजन्य तरकारी लगायतका खाद्य सामाग्रीको भन्सारका लागि क्वारेन्टाईन भए मात्र भन्सार गर्न सक्ने प्रावधान भएका कारण हालसम्म पनि क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा आउन नसक्दा भन्सारले ती बस्तुहरूको भन्सार गर्न समस्या भएको जानकारी गराएको हो । भन्सारमा तत्काल प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेश साँसद बैजनाथ कलवारले २०८१ भदौ १७ गते नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्लान्ट क्वारेन्टाईन आउने पनि आश्वासन पाएको उनले जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सम्म प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना हुने लक्षण देखिएको छैन् । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले अनुगमन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले त्यही प्लान्ट क्वारेन्टाईनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । उनी पनि पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएका थिए, तर खासै पहल भएको देखिएन । जिल्लामा जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रिसम्म आउदा प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कुरा उठ्ने गरेको छ । तर हालसम्म सञ्चालन गराउन नसक्दा भन्सार प्रमुखमा नैरास्यता छाएको बताएका थिए ।