ट्रेंडिंग:

>> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे >> नेकपाद्वारा पुस ५ गते काठमाडौँमा ‘एकता सन्देश सभा’ आयोजना हुने >> पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र भाषण ग्रहणले सभा सम्मेलनको उपस्थितिमा कमी  >> एमाले महाधिवेशनमा २४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै >> एमालेभित्र भयङ्कर ठुलो विचलन र अलमल देखा परेको छ : परशु मेघी गुरुङ >> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र >> अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो >> हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिटमा आज सुनुवाइ >> थाइल्याण्डमा लुम्बिनी नेपाल मिनी म्याराथन हुने >> ३ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज बढ्यो >> भारतको गोवा नाइट क्लब आगलागीमा चार नेपाली नागरिकको मृत्यु >> आफ्नै बाबुले गरे ४ महिने छोराको हत्या, श्रीमती पनि घाइते >> ईश्वरको आफ्नो अलग्गै राजनीतिक प्रस्ताव तयार, ओलीलाई बुझाउने >> प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै >> लुम्बिनी प्रदेशमा २४ मतदान स्थल थपियो >> नयाँ शिराबाट सोच्ने बेला आएन र ?  >> रुख र माटो चोरी गर्ने पक्राउ >> रामग्रामका खोलामा तस्कर ‘सहयोगी’ बन्यो प्रहरी >> मौसम पूर्वानुमान : पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> आवास कम्पनी नवलपरासीका प्रमुखमाथि कालोमोसो, कर्मचारीले गरे दोषीलाई कारवाहीको माग >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ

’ट्रान्सजेन्डर महिला’ अब बेलायतमा ‘महिला’ कोटावाट बाहिर

५ बैशाख २०८२, शुक्रबार
५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाण्डौ, ५ बैशाख । अब बेलायतमा ’ट्रान्सजेन्डर महिला’ लाई अब ’महिला“ नमानिने भएको छ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले महिला हुनुको कानुनी परिभाषामाथि बुधबार फैसला गरे पछि ‘ट्रान्सजेन्डर’ महिला हुन नसक्ने जनाएको हो ।

अदालतले जन्मने महिला अर्थात् जैविक रूपमा महिलालाई मात्र महिला मानिने बताएको छ । तर, अदालतको यो निर्णयले तेस्रोलिङ्गी अधिकारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जनाइएको छ ।

न्यायलयले समानता ऐन २०१० को व्याख्या गर्दै महिला र लिङ्ग शब्दले जैविक महिला र जैविक लिङ्गलाई जनाउने भनेको छ । पाँच न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतिले यस्तो निर्णय गरेको हो । बेन्चमा रहेका न्यायाधीश प्याट्रिक होजले भने कि यो ऐनले ट्रान्सजेन्डरहरूलाई लिङ्गको आधारमा भेदभावबाट अब जोगाउँछ।

खासमा सन २०१८ मा स्कटिश सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता आवश्यक पर्ने कानुन बनायो। यस कानूनमा ट्रान्सजेन्डर महिला (जससँग लैङ्गिक पहिचान प्रमाणपत्र वा जीआरसी छ) लाई पनि ‘महिला’ मानिएको थियो। तर, फर वुमन स्कटल्याण्ड नामक समूहले यसको विरोध गर्दै यो कानूनले अनुचित रूपमा ‘महिला’ को परिभाषा परिवर्तन गरेको बताएको थियो । र, २०२२ मा स्कटल्याण्डको अदालतमा मुद्दा हारे पछि यो सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

समानता ऐनमा ‘महिला’ र ‘लिङ्ग’ भन्नाले जन्मजात र प्राकृतिक लिङ्गले महिलालाई जनाउने ५ न्यायाधीशले सर्वसम्मतिले बताएका छन् । अब ट्रान्सजेन्डर महिलाहरू तिनीहरूसँग जीआरसी भए पनि कानुनी रूपमा ‘महिला’ को श्रेणीमा पर्दैन। अदालतले तेस्रोलिङ्गीहरूलाई समावेश गरेमा कानून अव्यावहारिक हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।

बेलायतमा अब ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई अब महिला शौचालय, चेन्जिङ रुम, अस्पताल वार्ड, जेल वा बलात्कार परामर्श केन्द्र जस्ता ठाउँहरूमा प्रवेश गर्न दिइने छैन, उनीहरूलाइ अब बाहिर राखिनेछ । यसअघि तेस्रोलिङ्गीहरूले महिलाको शौचालय वा चेन्जिङ रुम प्रयोग गर्न पाउथे। अब तिनीहरूले यसको प्रयोगको लागि वैध कारण दिनुपर्ने भएको छ। साथै, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई महिला खेलबाट बहिष्कृत गर्न सकिन्छ। यो निर्णयले अमेरिकाजस्ता देशमा ट्रान्सजेन्डर अधिकारको बहसलाई प्रभाव पार्न सक्छ, जहाँ यसलाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर, ट्रान्स ब्रोडकास्टर तथा कार्यकर्ता इन्डिया विलोबीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफू दुखी भएको बताइन्। ‘नारीका रूपमा मेरो अधिकार खोसिएको छ,’ उनले भनिन, ‘हामी महिला होइनौं भनेर मलाई र म जस्ता मानिसहरूलाई भन्नु ऐतिहासिक अन्याय हो।’

विलोबीले यो पनि भनिन कि, ‘ एन्टी ट्रान्स मानिसहरू खुसी हुनुले म सुरक्षित छैन भनेर प्रमाणित गर्दछ। यो निर्णय अपमानजनक छ। म सधैं एक महिला हुँ र म सधैं एक महिला हुनेछु।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?