सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी, ५ बैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसपटक यथार्थमा आधारित, जनउत्तरदायी र घाटाविहीन बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो घाटा बजेट नल्याइने र बजेटको आकार पनि अनावश्यक रूपमा नबढाइने भएको छ। “आउँदो वर्षको बजेट ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने छ। वास्तविक धरातलमा उभिएर जनताको मन छुने योजना ल्याइन्छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।

उनले बजेट निर्माणमा हरेक मन्त्रालयलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनाहरू समेट्न निर्देशन दिइएको बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले थपे, “जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ। प्रदेश स्थापना अघिको र हालको अवस्थाबीच तुलना गर्दै योजना बनाइन्छ।”

व्यक्ति केन्द्रीत योजनाको अन्त्यतर्फ सरकार

प्रदेशमा व्यक्तिले माग गरेका योजनाको चाङ लाग्ने, टुक्रे योजना हाबी हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज चर्किएको छ। यसै सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमीश्वर ढकालले योजना छनोटमा गम्भीरता अपनाउँदै कार्यान्वयन भएका पुराना योजनाको पहिचानसमेत गर्नुपर्ने बताए। “अबको बजेट टुक्रे योजनामुक्त बनाउने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ,” उनले स्पष्ट पारे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जनभावना सम्बोधन गर्दै कामको गति बढाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले साना तथा टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न र योजनाहरूको प्राथमिकताक्रम स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखे।

टुक्रे योजनाको चाङ

लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा मात्रै साढे १२ हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट भएका ४,३९२ र दश लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ८,२०६ आयोजना रहेका छन्। यस्ता योजनाले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कटौती गर्ने रणनीति लिएको हो। यसपटकको बजेट प्रदेश सरकारका लागि लयमा हिँड्ने नयाँ मोडको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।