खोज

‘मन्त्रिपरिषदको मंगलवार साँझ बसेको वैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकले वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय गर्दै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।’ सरकारको यो निर्णयप्रति शिक्षक महासंघले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै आन्दोलन जारी नै रहने जनाएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमतिको तारतम्य मिल्न नसक्दा दुई सातादेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय वन्दको अवस्थामा छन् । अहिले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला हो । सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ तर शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परिक्षा समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका समयमै जाँच नहुने अवस्था छ । त्यसले नतिजा प्रकाशनमा पनि ढिलाई हुँदा कक्षा ११ को अध्ययनमा समेत असर पर्ने स्थिति छ । सरकारले शिक्षक महासंघका माग अविलम्ब सम्बोधन गरि आन्दोलन अन्त्य गर्नेतर्फ प्रयास गरोस् । विगतमा शिक्षक महासंघसंग सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेकै कारण अहिले शिक्षकहरू निर्णायक आन्दोलनमा छन् । यद्यपि सरकारले संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकार र महासंघबीच जारी सम्बाद सहमति नजिक पुगेको भनिएपनि प्रधानमन्त्रीसंग मात्रै आफूहरूले अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता गर्ने महासंघको अडानप्रति सरकार लचक बन्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि हजारौं शिक्षकको माग र चाहना सम्बोधन गर्नेतर्फ अबिलम्ब ध्यान दिनुपर्दछ । शिक्षकहरूको समस्या र उनीहरूको सरकारसंगको अपेक्षाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं प्रत्यक्ष भेटेर र साक्षात्कार गरेर शिक्षकहरूको अडानलाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

आन्दोलनकै कारण नयाँ बर्षदेखि सुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीहरूको पढाई अवरुद्ध भएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच समयमै हुन नसक्दा नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाईले कक्षा ११ को पर्खाइमा रहेका हजारौं विद्यार्थीलाई असर पर्ने अवस्था छ । तसर्थ शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । निश्चितरूपमा शिक्षक महासंघले उठाएको माग सम्बोधन गर्दैगर्दा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व बढ्छ । तर त्यो भन्दैमा देशभरीका शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था पनि छैन । शिक्षकहरूको मागप्रति सारा देशबासीको ऐक्यबद्धता छ । उनीहरूका माग जायज छन र पूरा गराउनुपर्दछ भन्ने दवाव सरकारमाथि परेको छ । नेपाली कांग्रेससहितका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन तरपनि सरकार आन्दोलन दुई साता वित्दापनि मौन छ । शिक्षक महासंघले सरकारले आन्दोलन तुहाउने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन । सरकारले विश्वासको वातावरण वनाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । आखिर शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार किन वेवास्ता गर्दैछ ? प्रश्न उठेको छ । शिक्षक आन्दोलनलाई अहिले निर्णायक वनाउने महासंघको निर्णयको स्वागत भैरहेको छ । निश्चितरूपमा अव यो बिषयलाई टुंगोमा पु¥याउनु जरुरी छ । पटक पटक आन्दोलन गर्नुभन्दा एकपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट नयाँ निकास दिने प्रयास अवको दायित्व र आवश्यकता हो । त्यसैले अव आन्दोलनको रणनीति र स्वरूप परिवर्तन गरेर भएपनि आन्दोलनलाई अन्तिम किनारासम्म पु¥याउनु जरुरी छ । बुधबारमात्रै पनि शिक्षक महासंघले देशैभरका शिक्षकहरूलाई पुनः आन्दोलनमा आउन अपील गरेको छ । महासंघको रणनीति आन्दोलनलाई किनारा लगाएरमात्रै जिल्ला फर्कने छ । यो आन्दोलन निर्णायक बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले महासंघको माग पूरा गराउनेतर्फ अघि बढोस् ।